शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाना दररोज सात तास वीजपुरवठा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या; ऊर्जा विभागाची प्रगती आढावा बैठक

बंगळूर : राज्यातील सिंचन पंपाना आजपासून सात तास वीज पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. वीज टंचाईवर मात करण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची गरज आहे, जी बचत आणि अनुदानाच्या पुनर्वितरणातून पूर्ण केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.
आज गृह कार्यालय कृष्णा येथे ऊर्जा विभागाची प्रगती आढावा बैठक घेतल्यानंतर ते बोलत होते. वीज मंत्री के. जे. जॉर्ज यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावतीवर चर्चा केली. राज्यभरातील आयपी संचांना सतत सात तास वीज देण्यासाठी ६०० मेगावॅट प्रति तास आणि १४ दशलक्ष युनिट्स प्रतिदिन वीज आवश्यक आहे. शासनावर बोजा पडू नये म्हणून दररोज सात तास वीज देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
२०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये विजेची मागणी सरासरी ४३ टक्के आहे. ऑक्टोबर महिन्यात १५ हजार ९७८ मेगावॅटची मागणी नोंदवण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विजेचा वापर ४५ टक्के वाढला आहे.
कृषी वापरात ५५ ते ११९ टक्के वाढ झाली आहे. इतर विभागांमध्ये ९ ते १४ टक्के वाढ झाली आहे. पावसाचा अभाव, नेहमीपेक्षा लवकर आयपी सेटचा वापर आणि कोविड- १९ नंतर आर्थिक सुधारणा हे त्याचे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेवटच्या प्रगती आढाव्यानंतर रायचूर आणि बेळ्ळारी औष्णिक वीज प्रकल्पांचे उत्पादन वाढले आहे.
ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशातून वीज घेतली जात आहे. कलम ११ अन्वये अन्य राज्यांना वीजपुरवठा न करण्याचे आदेश दिले असून, वीज खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे वीज वितरण पूर्वपदावर आले आहे. ते म्हणाले की, नोडल अधिकारी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
शेतकर्‍यांच्या गरजेनुसार त्यांना विविध वीज पुरवठा कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रात पाच ते सात तास सतत वीज पुरवठा केला जात असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
पुढील वर्षभरात सौरऊर्जा स्त्रोतामधून आयपी संचांना वीज पुरवठा करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. निविदा प्रक्रिया सुरू असून पुढील वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा उजेडात वीज देणे सोयीचे होईल, असे ते म्हणाले.

वीज निर्मितीत वाढ
रायचूर आणि बेळ्ळारी येथे औष्णिक युनिट्स आहेत. राज्य औष्णिक, जलविद्युत आणि सौर उर्जेद्वारे वीज निर्मिती करत आहे. थर्मल युनिट १००० मेगा वॅटची निर्मिती करत आहे. सुमारे २४०० ते ३२०० मेगावॅटपर्यंत वीजनिर्मिती वाढली आहे. सुरुवातीला सहवीजनिर्मिती ऊस दळणामुळे ४५० मेगावॅट निर्माण होते. कुडलगीमध्ये कर्नाटकसाठी १५० मेगावॅटची बचत होणार असून ती खरेदी होत असल्याने अधिक वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आजपासून आम्ही पंपसेटला सात तास वीज देत आहोत. उद्योग आणि घरांसाठी वीज खंडित केली जात नाही. पंपसेटसाठी शासनानेच वीज अनुदान दिले आहे. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात १३ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
भाग्य ज्योतीसाठी विविध वीज कंपन्यांची ३८९.६६ कोटींची थकबाकी माफ करण्यात आली
कुटीर ज्योतीची १८ युनिटची मर्यादा होती. आमच्या सरकारने ते आधी ४० युनिटपर्यंत वाढवले ​​होते. यानंतर गृहज्योती, भाग्य ज्योती, कुटीर ज्योती, अमृता ज्योती यांचा समावेश गृहज्योती योजनेत करण्यात आला असून, ५८ युनिट्सना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाग्य ज्योती, कुटीर ज्योती, अमृता ज्योती योजनांतर्गत ३८९.६६ कोटी थकबाकी होती. थकबाकीमुळे गृहज्योती अंतर्गत मोफत देणे कठीण झाले होते. त्यामुळे थकीत रक्कम एकाच वेळी माफ केली जात आहे. आणखी थकबाकी भरण्याची गरज नाही. १ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केल्यानुसार शासकीय प्राथमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचा वीज व पाण्याचा खर्च शासन उचलणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाऊस पडणार नाही, असे गणित मांडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुलैअखेरपर्यंतची मोजणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

७० टक्के औष्णिक वीज निर्मिती

राज्यात ७० टक्के औष्णिक विजेचे उत्पादन होत असून १००० युनिटपर्यंत वीज बाहेरून खरेदी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक आणि आयातित कोळशाच्या मिश्रणाचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाते.
यावेळी शासनाच्या मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव डॉ. रजनीश गोयल, ऊर्जा विभागाचे उपमुख्य सचिव गौरव गुप्ता, वित्त विभागाचे उपमुख्य सचिव एल.के. अतिक व इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.