मालमत्तेचा तपशील सादर न केलेल्या आमदारांची यादी जाहीर

७२ आमदारांचा समावेश; लोकायुक्तांचा इशारा

बंगळूर : लोकायुक्तांकडे मालमत्तेचा तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत उलटून गेली असली तरी, काही मंत्र्यांसह एकूण ७२ आमदारांनी आतापर्यंत त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही. लोकायुक्त कार्यालयाने मालमत्ता तपशील सादर न केलेल्या आमदारांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत सरकारचे काही मंत्री असून, ५१ विधानसभा सदस्य आणि २१ विधान परिषद सदस्यांनी लोकायुक्त कार्यालयात मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही.
विधानसभा सदस्य आणि परिषद सदस्यांनी निवडून आल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील लोकायुक्तांकडे सादर करावा, असा नियम असतानाही काही आमदार आणि परिषद सदस्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील लोकायुक्त कार्यालयात सादर केलेला नाही. त्यामुळे लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचा तपशील सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींची यादी जाहीर केली आहे. मागील वेळी मंत्री असलेले श्रीरामलू, के. सी. नारायणगौड, एस अंगार यांनी तपशील सादर न करून त्यांनी मुदतीचे उल्लंघन केले आहे. यावेळी मंत्री असलेले रहीम खान, के. एन. राजन्ना, जमीर अहमद खान, रामलिंगा रेड्डी, के. एच. मुनियप्पा या मंत्र्यांनीही त्यांच्या संपत्तीचा तपशील सादर केलेला नाही.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनातील ८१ आमदार मालमत्ता तपशील सादर करण्यात अपयशी ठरले, यावेळी २०२३ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभेतील ५१ आमदारांनी मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही. तसेच २१ विधान परिषद सदस्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही. मंत्री मधु बंगारप्पा आणि माजी मंत्री मुरुगेश निराणी यांच्यासह अनेकांनी अंतिम मुदतीनंतर म्हणजेच ३० जूननंतर त्यांच्या मालमत्तेचे तपशील सादर केले. मुदत संपल्यानंतर १० आमदार आणि विधान परिषदेच्या एका सदस्याने मालमत्तेचा तपशील दिला आहे, असे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
लोकायुक्त न्यायमूर्तीनी राज्यातील सर्व २२४ आमदारांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करण्यासाठी ३० जूनची मुदत दिली आहे. लोकायुक्त न्यायमुर्ती बी. एस. पाटील यांनी मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांना सर्वपक्षीय आमदारांच्या मालमत्तेचा तपशील मिळवून सादर करण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते.
गेल्या वेळी मालमत्तेचे तपशील सादर केले, असे लोकप्रतिनिधीना म्हणता येणार नाही. पुन्हा निवडून आलेल्या आमदारांना मालमत्तेचा तपशील पुन्हा सादर करावा लागतो. प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांनाही मालमत्तेचा तपशील सादर करावा लागतो. आमदारांनी ३० जूनपर्यंत संपत्तीचा तपशील सादर न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. १ सप्टेंबर रोजी नोटीसही बजावली होती.
काय आहे नियम
कर्नाटक लोकायुक्त कायदा, १९८४ च्या कलम ७ च्या कलम २२(१), पोट-कलम (१) नुसार, सरकारी कर्मचारी नसलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक सेवकाने, लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हा कायदा आणि दरवर्षी जूनपूर्वी, लोकायुक्तांना त्याच्या मालमत्तेचा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा तपशील विहित नमुन्यात सादर करण्याचा नियम आहे जो अनिवार्य आहे.
मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्यास, लोकायुक्त सक्षम प्राधिकरणाने (राज्यपाल) लोकसेवकाच्या संदर्भात अहवाल सादर करावा. अशा आमदारांची नावे राज्यभर प्रसारित होणाऱ्या तीन दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.