कर्नाटक विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर; ‘विकसित कर्नाटक माॅडेल’साठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांकडून संकल्प!

 

बेंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज (16 फेब्रुवारी) अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा विक्रमी 15वा आणि सध्याच्या काँग्रेस सरकारमधील दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. कर्नाटक विधानसभेला संबोधित करताना सिद्धरामय्या यांनी सरकार संविधानात अंतर्भूत न्याय, समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवर आधारित ‘विकासाचे कर्नाटक मॉडेल’ म्हणून ओळखले जाणारे विकासाचे नवीन मानक स्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी
शेती
1) सिद्धरामय्या यांनी विविध शेतकरी हिताच्या योजना एकत्रित करून एकात्मिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कर्नाटक रैथा समृद्धी योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली.
२) विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या कृषी आणि संबंधित उपक्रमांशी संबंधित धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी त्यांनी कृषी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा केली.
3) शिवमोग्गा येथील सोगाने, विजयपुरा येथील इत्तंगीहाला आणि बेंगळुरू ग्रामीण जिल्ह्यातील पुजेनहल्ली येथील विमानतळांवर फूड पार्कची स्थापना.

फलोत्पादन
1) शेतकऱ्यांना बागायतीशी संबंधित तांत्रिक मार्गदर्शन, मार्केट कनेक्टिव्हिटी, शेतीची अवजारे आणि कृषी उत्पादने एकाच छताखाली देण्यासाठी निवडक जिल्ह्यांमध्ये किसान मॉल्सची स्थापना.
2) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत बेंगळुरू शहरात अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मार्केटची स्थापना केली जाईल.

पशुसंवर्धन
1) 100 कोटी रुपये खर्चून जीर्ण अवस्थेत असलेल्या 200 पशुवैद्यकीय संस्थांना नवीन इमारतीचे बांधकाम.

मत्स्यव्यवसाय
1) मच्छिमारांच्या संरक्षणासाठी सागरी रुग्णवाहिका खरेदीसाठी 7 कोटी रुपये.
2) 10,000 बेघर मच्छिमारांना विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत.

सहकार
1) राज्यातील 36 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 27,000 कोटी रुपयांचे विक्रमी पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट.
2) स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानुसार कर्नाटक सरकार सुपारी, कांदा, द्राक्षे, आंबा, केळी आणि इतर बागायती पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करण्यासाठी आणि लागवडीचा खर्च अधिक 50 टक्के नफा या सूत्रावर आधारित एमएसपी निश्चित करण्यासाठी केंद्राला विनंती करेल.

जलसंधारण
1) कलबुर्गी शहराला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी भीमा आणि कागीना नद्यांचे वाहते पाणी बेनेटोरा जलाशयात वळवण्यासाठी 365 कोटी रुपयांचा प्रकल्प.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता
1) शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी 2000 सरकारी प्राथमिक शाळांचे द्विभाषिक माध्यम शाळा म्हणून रूपांतर केले जाईल.
२) NEET/ JEE/ CET कोचिंग सरकारी PU कॉलेजमधील 20,000 विज्ञान विद्यार्थ्यांना दिले जाईल.

उच्च शिक्षण विभाग
1) IIT च्या धर्तीवर विद्यापीठ विश्वेश्वरय्या कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग विकसित करण्यासाठी 100 कोटी रुपये.
2) 30 महिला महाविद्यालये आणि शासकीय महिला पॉलिटेक्निक श्रेणीसुधारित करण्यासाठी 30 कोटी रुपये.

आरोग्य
1) सात जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर ब्लॉक इमारती बांधण्यासाठी 187 कोटी रुपये.
2) उत्तर कर्नाटकात पुढील दोन वर्षांत 50 नवीन रक्त साठवण युनिट्स स्थापन करण्यात येणार आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण
1) बेंगळुरूमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ नेफ्रो-यूरोलॉजीमध्ये रोबोटिक शस्त्रक्रिया सुविधेसाठी 20 कोटी रुपये.
2) डिजिटल हेल्थ सोसायटी अंतर्गत आरोग्य भांडार तयार केले जाईल जेणेकरून उपचारांचा तपशील एकल स्रोतातून उपलब्ध होईल.

महिला आणि बाल विकास
1) गृहलक्ष्मी हमी योजनेसाठी 28,608 कोटी रुपयांची तरतूद.
2) अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षकांना 75,938 स्मार्टफोन देण्यासाठी 90 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
3) 1,000 अंगणवाड्या बांधण्यासाठी 200 कोटी रुपये.
4) भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी मैत्री योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन 800 रुपयांवरून 1,200 रुपयांपर्यंत वाढवणे.

सामाजिक कल्याण
1) समाजकल्याण, आदिवासी कल्याण, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागांतर्गत निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मासिक भोजन भत्ता 100 रुपयांनी वाढवला जाईल.
2) SC आणि ST समुदायांसाठी दुर्मिळ आजार आणि महागड्या उपचारांचा खर्च उचलण्यासाठी 35 कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड स्थापन केला जाईल.

अनुसूचित जमाती कल्याण
1) अनुसूचित जमाती कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या आश्रम शाळांना महर्षी वाल्मिकी आदिवासी बुडकट्टू वासाठी साळे असे नाव देण्यात येणार आहे आणि इयत्ता 6 व 8वी अनुक्रमे इयत्ता 5 आणि 7 च्या शाळांमध्ये सुरू करण्यात येईल. प्रत्येक वर्गात विद्यार्थी संख्या 25 वरून 40 पर्यंत वाढवणे.
2) अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी IISc, IIT आणि NIT मध्ये प्रवेश घेतलेल्या 200 अभियांत्रिकी पदवीधरांना 15,000 रुपये मानधन दिले जाईल.

अल्पसंख्याक
1) जैन तीर्थक्षेत्रांसाठी 50 कोटी रुपये आणि ख्रिश्चन समाजाच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपये.
2) सिकलीगर शीख समाजाच्या कल्याणासाठी २ कोटी रुपये, बिदरमधील गुरुद्वाराला 1 कोटी रुपये.
3) अल्पसंख्याक महिला बचत गटांना स्वयंरोजगार उपक्रम राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी रु. 10 कोटी

गृहनिर्माण
1) यावर्षी तीन लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार
1) जानेवारी 2024 पर्यंत अन्नभाग्य अंतर्गत 4.02 कोटी लाभार्थ्यांना 4,595 रुपये हस्तांतरित केले.
2) 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी धान्य पोहोचवण्यासाठी अन्न-सुविधा कार्यक्रम सुरू केला जाईल.

कौशल्य विकास
1) महिलांसाठी कॅफे संजीवनी, ग्रामीण कॅन्टीन आणि 2,500 कॉफी कियॉस्कची स्थापना.
2) 50,000 महिला बचत गटांच्या मालकीचे सूक्ष्म उपक्रम पुढील दोन वर्षांत विकसित केले जातील.

ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज
1) 50 पंचायतींमध्ये सौर पथदिवे लावले जातील आणि विजेचे शुल्क कमी करण्यासाठी 200 पंचायतींमध्ये पद्धतशीर मीटरिंग केले जाईल.
2) ग्रामीण भागात शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी परिपत्रक अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
3) बंधपत्रित कामगार व्यवस्थेतून मुक्त झालेल्या व्यक्तींना मासिक प्रोत्साहन 2,000 रुपये करण्यात येईल.

शहर विकास, नागरी विकास
1) बेंगळुरूला जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करण्यासाठी ब्रँड बेंगलुरु लाँच केले.
2) व्हाईट टॉपिंगची कामे, हेब्बल जंक्शनमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर बोगदा बांधून आणि शहरातील 28 महत्त्वाच्या जंक्शनवर एरिया ट्रॅफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टीम बसवून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
3) पेरिफेरल रिंग रोड बेंगळुरू बिझनेस कॉरिडॉर या नवीन संकल्पनेअंतर्गत विकसित केला जाणार आहे.
4) बेंगळुरू शहरात 250 मीटर उंच स्काय-डेक बांधले जाणार
5) मार्च 2025 पर्यंत बेंगळुरू मेट्रो रेल्वे नेटवर्कसाठी 44-किमी वाढवली जाईल
6) BIEC पासून तुमकूर आणि KIAL कडून देवनहल्ली पर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी व्यवहार्यता अहवाल.
7) 1,334 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस आणि 820 BS VI डिझेल बसेस BMTC मध्ये बसेसच्या ताफ्यात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.
8) 12 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारा 5,550 कोटी रुपये खर्चाचा कावेरी टप्पा 5 प्रकल्प मे 2024 पर्यंत कार्यान्वित होईल.
९) बेंगळुरू आणि राज्यातील 10 महानगरपालिकांमध्ये रात्रीच्या वेळी व्यवसायांवरील निर्बंध पहाटे 1 वाजेपर्यंत वाढवले जातील.
10) बेंगळुरूच्या बाहेरील शहरे जसे की देवनहल्ली, नेलमंगला, होसाकोटे, दोड्डाबल्लापुरा, मगडी आणि बिदाडी ही शहरे रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसह सॅटेलाइट टाउन म्हणून विकसित केली जातील.

ऊर्जा
1) गृह ज्योती योजनेंतर्गत 1.65 कोटी ग्राहकांची नोंदणी.
2) आयपी संच फीडरच्या सोलरायझेशनच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत, 1,192 मेगावॅटचे सौर प्रकल्प राबवून 4.30 लाख आयपी संचांचे सोलाराइजेशन केले जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम
1) चालू वर्षात KSHIP-4 अंतर्गत बाह्य वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने 5,736 कोटी रुपये खर्चून 875 किमी राज्य महामार्ग विकास.
2) 350 कोटी रुपये खर्चून सहा रेल्वे ओव्हरब्रिज बांधणे.
3) मंगळुरु बंदर ते बेंगळुरू आणि बिदर ते बेंगळुरू पर्यंत समर्पित आर्थिक कॉरिडॉर बांधण्याची कार्यवाही.

वाणिज्य आणि उद्योग
1) राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने कलबुर्गी जिल्ह्यात स्थापन होणाऱ्या मेगा टेक्सटाईल पार्क प्रकल्पाला पूरक पायाभूत सुविधांसाठी 50 कोटी रुपयांचे अनुदान.

कन्नड आणि संस्कृती
1) संतकवी कनकदास अभ्यास केंद्रामार्फत तत्वपद, कीर्तन साहित्य आणि भक्ती चळवळीसह साहित्य सर्वेक्षण, संकलन, प्रकाशन आणि प्रसार कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान.
2) कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायद्यांतर्गत सर्व कार्यालये, दुकाने आणि विविध व्यावसायिक उपक्रमांच्या नेमप्लेटमध्ये 60 टक्के चिन्ह कन्नड भाषेत असल्याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील.

वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण
1) मानव-प्राणी संघर्ष सोडवण्यासाठी, यावर्षी बांदीपूरमध्ये एक नवीन टास्क फोर्स तयार करण्याचे उपाय. या टास्क फोर्सला बळकट करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद.

उत्पादन शुल्क
1) IML आणि बिअर स्लॅबमध्ये मद्याचे घोषित स्लॅब तर्कसंगत करून सुधारित केले जातील.