ग्राम पंचायतीनाही अर्थसंकल्प सादर करणे सक्तीचे

ग्रामविकास मंत्र्यांचे अध्यक्षाना पत्र

बंगळूर : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्याचे ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अनिवार्यपणे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी ग्रामपंचायत अध्यक्षाना पत्र लिहून माहिती दिली आहे.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विविध बाबींतर्गत मिळणारे अनुदान आणि पुढील आर्थिक वर्षात आणि सध्या हाती घेण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पांसह १० मार्चपूर्वी ग्रामपंचायतींचे अंदाजपत्रक तयार करावे, असे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी पंचायत अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
अध्यक्षाना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य व केंद्र सरकारचे वैधानिक अनुदान, विविध योजनांतर्गत अनुदान, तसेच स्वत:चे साधनसंकलन हे सर्व स्त्रोतांकडून एकत्रित करून अंदाजपत्रक तयार करून पंचायत सभेत मंजूर करण्यात यावे.
ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मंजूर झालेला अर्थसंकल्प तालुका पंचायतीकडे पाठवावा, असे सांगून मंत्री म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात लोकांच्या प्रकल्पांचे आणि विकासाच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब असावे.
ग्राम विकेंद्रीकरणाच्या इच्छेनुसार पंचायतींनी अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु काही पंचायती अंदाजपत्रक तयार न करता आणि लेखापरीक्षण अहवाल मंजूर न करताच खर्च करत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडण्याची त्यांनी पत्रात स्पष्ट सूचना केली आहे.