बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यातील 2022 च्या निषेध मोर्चाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकार आणि तक्रारकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला, राज्यमंत्री एम. बी. पाटील आणि रामलिंगा रेड्डी यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि त्यांना ६ मार्च रोजी विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
तत्कालीन ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या बंगळुर येथील निवासस्थानाला घेराव घालणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ईश्वरप्पा यांनीगावातील सार्वजनिक कामांसाठी ४० टक्के कमिशन मागितल्याचा आरोप करत कंत्राटदार संतोष पाटील यांनी आत्महत्या केल्यानंतर हे आंदोलन करण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण रस्ते अडवून प्रवाशांची गैरसोय करण्याशी संबंधित आहे.