राज्यात हुक्का बारवर बंदी विधेयकास मंजूरी

सिगारेट विक्रीवरही बंदी; दंडासह, तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची सजा
बंगळूर : कर्नाटक सरकारने बुधवारी राज्यभरात हुक्का बारवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये कठोर दंडासह, एक ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि प्रतिबंधाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
अधिसूचनेनुसार, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि तंबाखूजन्य आजारांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (सीओटीपीए) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्याने २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.
सुधारित विधेयक सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालते, धूरमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेवर जोर देते.
सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० मीटरच्या परिघात सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
“सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे. या ठिकाणी अनेक तरुण-तरुणी आहेत, जे या ठिकाणी आढळतात. सरकारने आरोग्य आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे,” असे कर्नाटकचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे यांनी हुक्का बार बंदीच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितले.
डब्ब्ल्यूएचओ ग्लोबल ॲडल्ट टोबॅको सर्व्हे-२०१६-१७ (जीएटीएस-२) द्वारे शेअर केलेल्या ‘भयानक डेटा’च्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने ही कारवाई केली आहे, ज्यात दावा केला आहे की कर्नाटकातील २२.८ टक्के प्रौढ तंबाखू वापरतात आणि ८.८ टक्के धूम्रपान करतात.
अहवालात असेही म्हटले आहे की राज्यातील २३.९ टक्के प्रौढ हे निष्क्रिय धूम्रपान करणारे आहेत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, तेलंगणा सरकारने राज्यभरातील सर्व हुक्का पार्लरवर बंदी घालणारे असेच विधेयक मंजूर केले.
अगदी हरियाणानेही गेल्या वर्षी राज्यभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ग्राहकांना हुक्का देण्यावर बंदी घातली होती.

ठळक मुद्दे
– राज्यभरात हुक्का बारवर बंदी
– २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना सिगारेट विकण्यासही बंदी
– सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावर पूर्ण बंदी