दुष्काळ निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी अतिरिक्त अनुदान

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या; जिल्हा प्रशासनाशी साधला व्हिडिओ संवाद

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी पिण्याचे पाणी, दुष्काळ व्यवस्थापन, शेती, चारा आणि रोजगाराबाबत व्हिडिओ संवाद साधला. राज्यातील सर्व जिल्हा आयुक्तांच्या पीडी खात्यात अनुदान आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी दुष्काळ आहे. मान्सून आणि पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. टंचाई व्यवस्थापनासाठी जून अखेरपर्यंत योग्य नियोजन करावे आणि पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, पिकांचे नुकसान, चाऱ्याची कमतरता यासह भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी आतापासूनच तयारी करावी, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दुष्काळामुळे ४८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात परिस्थिती गंभीर असेल. काही ठिकाणी मान्सूनपूर्व पाऊस अपेक्षित आहे. तथापि, प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य योजना तयार करावी. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लोकांच्या समस्यांचे वृत्त तपासा आणि त्यांना तत्काळ प्रतिसाद द्या. पिण्याच्या पाण्याचा त्रास होऊ नये. टँकर, खासगी कूपनलिका यांसह कोणत्याही जलस्रोतातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी पावले उचलावीत. पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक तो निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळात नरेगाचे कामाचे दिवस १०० वरून १५० दिवस करावेत, अशी विनंती करणारे पत्र केंद्र सरकारला लिहिले आहे. नरेगा कामाचे दिवस वाढविल्यास लोक बुडण्यापासून वाचतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पिण्याच्या पाण्याची समस्या प्रकरणी निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला.
लोकांच्या समस्यांना तत्काळ प्रतिसाद मिळावा यासाठी तालुकास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात यावा. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी रजेवर न जाता लोकांच्या समस्या सोडविण्याचे काम करावे. खबरदारीच्या उपायांवर निर्णय घेण्यासाठी तालुका टास्क फोर्सची नियमित बैठक झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना चारा संच देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला चारा साठवून ठेवण्याची कार्यवाही करावी. याशिवाय आंतरजिल्हा चारा वाहतुकीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पाच हमी योजना पुरेशा प्रमाणात राबविल्यामुळे यावेळी भीषण दुष्काळातही जनतेला फायदा झाल्याचे ते म्हणाले.
विजेची अडचण होऊ नये, नवीन ट्युबवेलला कोणतीही सबब न देता तात्काळ वीज द्यावी. आवश्यक असल्यास, खासगी बोअरवेल आणि टँकरच्या मालकांशी आगाऊ करार केला पाहिजे. असे केल्यास जूनअखेरपर्यंत पाण्याची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेता येईल. यामध्ये हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने निवडणुकीच्या कामाबरोबरच दुष्काळ व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. आचारसंहिता दुष्काळ व्यवस्थापनात अडथळा ठरणार नाही, असे सिद्धरामय्या म्हणाले.