मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील डी. के. शिवकुमार विरुध्दची कारवाई रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिवकुमारना दिलासा

बंगळूर : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने डी. के. शिवकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली. शिवकुमार यांनी २०१९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मनी लाँड्रिंगच्या कथित प्रकरणात त्यांना बजावलेले अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) समन्स रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात काँग्रेस नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने शिवकुमार यांना दिलासा दिला.
हे प्रकरण ऑगस्ट २०१७ चे आहे, जेव्हा प्राप्तिकर विभागाने शिवकुमार, त्याचा कथित व्यावसायिक सहकारी आणि मद्य व्यापारी सचिन नारायण, आणखी एक सहकारी सुनील कुमार शर्मा, कर्नाटक भवन (दिल्ली) कर्मचारी ए. हनुमंतय्या आणि माजी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि कर्नाटक भवन येथे नियुक्त केअरटेकर राजेंद्र एन. यांच्या विरोधात करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा भाग म्हणून दिल्लीतील अनेक ठिकाणी झडती घेतली होती. शोध दरम्यान विभागाने ८.५९ कोटींहून अधिक रुपये जप्त केले होते, त्यापैकी अनुक्रमे ४१ लाखांहून अधिक रुपये शिवकुमार यांचे कर दायित्व म्हणून आणि शर्मा यांच्याकडून ७.५८ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम त्यांनी त्यांचे कृषी उत्पन्न म्हणून दावा केल्यानंतर आणि व्यवसाय उत्पन्न समायोजित केले गेले आहेत.
कर विभागाने नंतर सर्व आरोपींविरुद्ध करचुकवेगिरीच्या आरोपावरून बंगळुर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन २०१८ मध्ये मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल केला.