Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून खाण भाडेधारक आणि दगड क्रशर मालकांवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे राज्यातील खाण आणि क्रशर उद्योग संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो उद्योजक आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता असून अनेक खाणी आणि क्रशर युनिट्स बंद पडू शकतात, असा दावा कर्नाटक खाण व दगड क्रशर मालक संघटनेने केला आहे.
बेळगाव जिल्हा खाण मालक संघटनेचे अध्यक्ष तथा कर्नाटक खाण व दगड क्रशर मालक संघटनेचे मानद अध्यक्ष संजीव हट्टीहोळी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ खाण उद्योगापुरता मर्यादित राहणार नसून बांधकाम, रस्ते, गृहनिर्माण आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरही होऊ शकतो.
हट्टीहोळी यांनी सांगितले की, खाण व भूविज्ञान विभागाने कर्नाटक मायनर मिनरल कन्सेशन रुल्स (KMMCR) 1994 अंतर्गत नियम 44 अ लागू करून 2006-07 ते 2024 या कालावधीतील बांधकाम दगड उत्खननाचे पुनर्मूल्यांकन सुरू केले आहे. मात्र या कालावधीत विभागाकडून नियमित लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्याआधारे मागणी, वसुली आणि शिल्लक (DCB) विवरणपत्रे तयार करण्यात आली होती आणि संबंधित खाण मालकांनी शासनाने मागितलेली रक्कम वेळोवेळी भरल्याचा दावा त्यांनी केला.
जवळपास दोन दशकांनंतर मागील कालावधीचे पुनर्मूल्यांकन करून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत हट्टीहोळी यांनी सरकारी यंत्रणेतील धोरणात्मक आणि प्रशासकीय त्रुटींचा भार उद्योगावर टाकला जात असल्याचा आरोप केला.
संघटनेच्या मते, खनिज वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी अनेक वर्षे झाली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांकडून कंत्राटदारांच्या बिलांमधून थेट रॉयल्टी वसूल करण्याची पद्धत प्रचलित होती. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले नसतानाही आता खाण मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या आक्षेपानंतर खाण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर वसुली प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगत संघटनेने ही कारवाई तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
या निर्णयामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील हजारो उद्योजक, कामगार आणि संबंधित व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने नियम 44 अ मधील दुरुस्ती मागे घ्यावी तसेच खाण मालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली.
पत्रकार परिषदेला माजी अध्यक्ष वसंत तहसीलदार, बाळासाहेब धामणेकर, संघटनेचे सचिव संदीप ओऊळकर, संकेत माजरेकर, अमित चौगुले, माणिक निलजकर, राजू गुंडोजी, ऍड. घरबुडे आणि अनिल गौंडडकर उपस्थित होते.
