भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांची आणि सहाय्यक आयुक्तांची तातडीने नियुक्ती करा; महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीची मागणी

राष्ट्रपती, केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी

बेळगाव : देशातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त’ (Commissioner for Linguistic Minorities) पदावर तातडीने नियुक्ती करावी तसेच चेन्नई येथील कार्यालयात सहआयुक्त श्री शिवकुमार हे निवृत्त झाले असून त्यांच्याकडे असलेले सह आयुक्त पद रिक्त आहे तरी त्या रिक्त पदावर लवकर नियुक्ती करावी तसेच बेळगाव येथील कार्यालय पुन्हा सुरू करावे, यासंदर्भात युवा समितीच्या वतीने भारताच्या राष्ट्रपती, केंद्रीय अल्पंख्यांक मंत्री किरण रिझुजू, राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांना सविस्तर मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले असून, केंद्र सरकारने याप्रश्नी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी या पत्राद्वारे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी केली आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींचे निवारण, त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण आणि विविध राज्यांमधील परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्य या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या मार्फत केले जाते. मात्र, २०१६ पासून भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांचे मुख्य पद रिक्त असल्यामुळे संस्थेच्या प्रभावी कार्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. याशिवाय, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयांतर्गत असलेले भाषिक अल्पसंख्याक सहायक आयुक्त (दक्षिण व पश्चिम विभाग) हे पदही नुकतेच रिक्त झाले आहे. या पदावर श्री शिवकुमार हे पदस्थ होते. सीमाभागातील भाषिक अधिकारांच्या बाबतीत त्यांच्याशी समितीच्या वतीने पत्रव्यवहार केला जात असे आणि त्यांच्यामध्यातून तातडीने याबाबत कर्नाटक शासनाला, जिल्हा प्रशासनाला पत्रव्यवहार केला जात असे. पण मागील दोन महिन्यांपासून या खात्यामार्फत कोणत्याही पत्रव्यवहाराला प्रत्युत्तर येत नाही असे जाणवताच युवा समिती सरचिटणीस श्रीकांत कदम यांनी चेन्नई येथील कार्यालयात संपर्क केला असता श्री शिवकुमार हे निवृत्त झाले असून तुमच्या पत्रांना उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्याचा कार्यभार रिक्त असल्याचे कळविले.
भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचे निराकरण सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी ही दोन्ही पदे त्वरित भरणे अत्यंत गरजेचे आहे.
**बेळगाव कार्यालयाची आवश्यकता**
बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बिदर, भालकी, औराद, आणि इतर सीमाभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. मातृभाषेतील शिक्षण, मराठी शाळांचे संरक्षण, भाषिक हक्कांची अंमलबजावणी आणि शासकीय सेवांमधील भाषिक सुविधा यासंदर्भातील अनेक प्रश्न या भागात सातत्याने निर्माण होत असतात.
पूर्वी बेळगाव येथील कार्यालय भाषिक अल्पसंख्याक नागरिक आणि घटनात्मक संस्थांमधील दुवा म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. मात्र, हे कार्यालय बंद झाल्यापासून नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्रभावीपणे मांडणे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे अधिक कठीण झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीसाठी हे कार्यालय पुन्हा सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे.
युवा समितीच्या वतीने राष्ट्रपतींकडे आणि केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत.
२०१६ पासून रिक्त केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांची तातडीने नियुक्ती करणे.
रिक्त असलेले सहायक आयुक्त (दक्षिण व पश्चिम विभाग) हे रिक्त पद त्वरित भरणे.
बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालय पुन्हा स्थापित करणे.

भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी आणि सर्व भाषिक समुदायांना बहाल करण्यात आलेले घटनात्मक अधिकार प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.