Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : मराठी भाषेतील कागदपत्रे आणि सरकारी कार्यालयांवरील मराठी फलकांच्या मागणीसाठी २२ जून रोजी जाहीर करण्यात आलेला मोर्चा मागे घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले असले, तरी “ठोस ग्वाही मिळाल्याशिवाय मोर्चा मागे घेणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे आणि उपायुक्त नारायण बरमणी यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांसाठी समिती स्थापन करून विषय सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, मराठी भाषिकांना घटनात्मक हक्क देण्याबाबत आपण तत्काळ निर्णय घेऊ शकत नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारी नियमानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांवर मराठीतील फलक असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. “या नियमाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच सुरू करावी,” अशी मागणीही करण्यात आली.
सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी मराठी भाषेत कागदपत्रे व फलक उपलब्ध करून देणे हा भाषिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे समितीने सांगितले. केरळमधील कासरगोड परिसरात कन्नड भाषिकांना मिळणाऱ्या भाषिक सुविधांचा दाखला देत, बेळगावातील मराठी भाषिकांनाही समान हक्क देण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मोर्चाऐवजी सर्वांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र यावे, त्याठिकाणी चर्चा करून पुढील कार्यवाहीसाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर समितीच्या नेत्यांनी “मराठी फलक तातडीने लावण्याबाबत आत्ताच स्पष्ट आश्वासन द्या; मग मोर्च्याचा पुनर्विचार करू,” अशी भूमिका घेतली. मात्र, त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नसल्याने मोर्चाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे आणि उपायुक्त नारायण बरमणी यांनीही मोर्चा टाळण्याचे आवाहन करत, अशा आंदोलनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त उभारावा लागत असल्याचे नमूद केले.
या बैठकीला मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजित चव्हाण-पाटील, मदन बामणे, ॲड. एम. जी. पाटील, आबासाहेब दळवी, पंढरी परब, सुनील बाळेकुंद्री, अंकुश केसरकर, संतोष कृष्णाचे, गोपाळ देसाई, नेताजी जाधव, श्रीकांत कदम, सुरज कुडुचकर, रामचंद्र मोदगेकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
