Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : बालकामगार प्रथेचे संपूर्ण निर्मूलन करण्यासाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर विविध शासकीय विभागांमधील प्रभावी समन्वय आणि संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन न्यायाधीश के. एन. शिवकुमार यांनी केले.
विश्व बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त बेळगाव जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, कामगार विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुमार गंधर्व कला मंदिर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते.
“बालकामगारांना रेड कार्ड – मुलांना न्याय्य बालपण, प्रौढांना सन्मानाचा रोजगार” या घोषवाक्याखाली आयोजित जनजागृती कार्यक्रमात बोलताना न्यायाधीश शिवकुमार यांनी बालकामगार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येऊन चार दशके उलटून गेली असतानाही आजही जनजागृती करण्याची गरज भासत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. बालकामगार प्रथा पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनीही सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी बालकामगारांच्या पुनर्वसनासोबतच त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. समाजातील प्रत्येक घटकाने या समस्येकडे संवेदनशीलतेने पाहून बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमाला उप कामगार आयुक्त नागेश डी. जी., सहाय्यक कामगार आयुक्त नागराज के. बी., बालकामगार प्रकल्प संघटनेच्या संचालिका ज्योती कांते तसेच कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बालकामगारमुक्त समाज घडविण्याचा निर्धार व्यक्त करत कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
