Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई / बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला दिशा देणारी आणि सीमावासीयांच्या अपेक्षांचे केंद्रबिंदू ठरलेली उच्चाधिकार समितीची बैठक ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आल्याने सीमाभागात तीव्र नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, ३० जून रोजी मुंबईतील विधान भवनात होणारी ही महत्त्वपूर्ण बैठक अपरिहार्य प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत पत्रकाद्वारे दिली आहे.
ही बैठक दुपारी १ वाजता मंत्रिमंडळ सभागृहात होणार होती. सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याची सद्यस्थिती, राज्य सरकारची पुढील कायदेशीर रणनीती आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र बैठक अचानक लांबणीवर पडल्याने सीमावासीयांच्या आशांवर पुन्हा एकदा विरजण पडले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने बैठकीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले असले तरी, नेमके कारण न सांगता बैठक पुढे ढकलल्याने विविध स्तरांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सीमाप्रश्नाचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्यासह राज्य सरकारचे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे, कायदेतज्ज्ञ तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार होते.
सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या बैठकीकडे संपूर्ण सीमाभागाचे लक्ष लागले होते. त्यामुळे बैठक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामुळे सीमावासीयांमध्ये नाराजीची भावना असून, आता नव्या तारखेसह या बैठकीत ठोस निर्णय आणि प्रभावी भूमिका मांडली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
