Belgaum Varta Belgaum Varta
रिक्त पदांचा तातडीने समावेश करण्याची मागणी
बेळगाव : कर्नाटक शासनाने राज्यातील १५ हजार शिक्षक पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असताना मराठी माध्यमाच्या शाळांतील रिक्त पदांना मात्र केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. बेळगाव विभागासाठी यापूर्वी ८३१ शिक्षक पदे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, १२ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या भरती अधिसूचनेत मराठी व अन्य अल्पसंख्याक माध्यमांच्या शाळांतील रिक्त पदांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील १९५ मराठी माध्यम शिक्षक पदांचा तातडीने भरती प्रक्रियेत समावेश करा, अशी आक्रमक मागणी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.
यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता. १८) बेळगावच्या उपसंचालक शिक्षण विभागाच्या (DDPI) श्रीमती लीलावती हिरेमठ यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
भरतीत मराठीला दुय्यम स्थान?
सध्याच्या शिक्षक भरती अधिसूचनेत बेळगाव विभागातील माध्यमिक शिक्षकांची २४० पदे भरण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये GPT (इयत्ता सहावी ते आठवी) कन्नड माध्यमासाठी ६५, इंग्रजी माध्यमासाठी ४, गणित व विज्ञान कन्नड माध्यमासाठी ७४, जीवशास्त्र कन्नड माध्यमासाठी ३३, सामाजिक विज्ञान कन्नड माध्यमासाठी ५३ आणि संगणक विज्ञानासाठी ११ पदांचा समावेश आहे. मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांतील रिक्त पदांचे काय? असा थेट सवाल खानापूर म. ए. समितीने उपस्थित केला आहे.
खानापूरमध्ये २९७ पदे रिक्त
खानापूर तालुका मराठीबहुल असून तालुक्यात शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार तालुक्यात एकूण २९७ शिक्षक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये मराठी माध्यमाची तब्बल १९५, कन्नड माध्यमाची ९२ आणि उर्दू माध्यमाची १६ पदे आहेत.
मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवायची आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचा दावा करायचा, हा प्रकार थांबला पाहिजे, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. शिक्षकच नसतील तर मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकणार कशा? असा सवालही समितीने उपस्थित केला.
पात्र उमेदवारांना डावलणार किती दिवस?
मराठी माध्यमातून D.Ed., B.Ed. तसेच आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेले शेकडो उमेदवार सरकारी शिक्षक सेवेसाठी पात्र आहेत. मात्र भरती अधिसूचनेत मराठी माध्यमातील पदांचाच समावेश नसल्याने या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
एकीकडे शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आणि दुसरीकडे पात्र उमेदवार बेरोजगार – ही विसंगती दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे समितीने स्पष्ट केले.
संविधानातील अधिकारांची आठवण
भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची तरतूद भारतीय संविधानातील कलम २९, ३० आणि ३५०-अ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांना त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.
८३१ पदांचा फेरआढावा घ्या
बेळगाव विभागासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ८३१ शिक्षक पदांचा आणि १२ ऑगस्टच्या भरती अधिसूचनेचा तातडीने फेरआढावा घेऊन मराठी, उर्दू व अन्य अल्पसंख्याक माध्यमांच्या शाळांसाठी स्वतंत्र शिक्षक पदे जाहीर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खानापूर तालुक्यातील माध्यमनिहाय रिक्त पदांच्या आधारे भरती करावी, १९५ मराठी माध्यम शिक्षक पदांचा विद्यमान भरती प्रक्रियेत समावेश करावा, पात्र उमेदवारांना समान संधी द्यावी आणि शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे मराठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची शासनाने तातडीने काळजी घ्यावी, अशी मागणी समितीने केली.
निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार!
मराठी माध्यमाच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय न घेतल्यास विद्यार्थी, पालक आणि पात्र उमेदवारांच्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे.
निवेदन देताना खानापूर तालुका म. ए. समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, माजी आमदार दिगंबर पाटील, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, विलास बेळगावकर, प्रकाश चव्हाण, गोपाळ पाटील, बाळासाहेब शेलार, धनंजय पाटील यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
——————————————————————–
‘मराठी शाळा टिकवायच्या असतील तर शिक्षक द्या!’
मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त ठेवून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ केला जाऊ नये. मराठी शाळा टिकविण्याची जबाबदारी केवळ समाजाची नाही; शासनानेही त्यासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. १९५ पदांचा भरतीत समावेश करून सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.
