विद्यार्थी संघटनांवरील बंदीचा निर्णय मागे घ्या

एआयडीएसओचा तीव्र निषेध; ‘विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोप

बेळगाव : पदवीपूर्व व पदवी महाविद्यालयांमध्ये आगामी विद्यार्थी संघटना निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयीन आवारात विद्यार्थी संघटनांना प्रवेशास मनाई करण्याच्या निर्णयाला ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनने (एआयडीएसओ) तीव्र विरोध केला आहे. विद्यार्थी संघटनांवर निर्बंध लादण्याची सरकारची भूमिका ही विद्यार्थीविरोधी असून, संघटित विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप एआयडीएसओने केला आहे. हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

आज शिक्षण क्षेत्रासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकले आहेत. शिक्षणाच्या हक्कांसह विविध प्रश्नांवर देशभरातील विद्यार्थी संघटना आंदोलने आणि संघर्ष उभारत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी संघटनांनाच महाविद्यालयीन आवारापासून दूर ठेवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार असल्याचे एआयडीएसओने म्हटले आहे.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग यांच्यासह अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी विद्यार्थी दशेतच सामाजिक व राजकीय चळवळींमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सामाजिक व राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे योग्य नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडून त्या सोडविण्यासाठी विद्यार्थी संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

विद्यार्थी संघटनांवर बंदी अथवा प्रवेशबंदी लादल्यास विद्यार्थ्यांच्या संघटित चळवळीला मोठा धक्का बसेल. विविध विचारधारांशी विद्यार्थ्यांचा परिचय होणे आणि त्यातून स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता विकसित होणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना विविध विचारांपासून दूर ठेवणे म्हणजे त्यांच्या वैचारिक विकासावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

विद्यार्थी संघटनांवरील निर्बंधांचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा; अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांसाठी संघर्ष तीव्र केला जाईल, असा इशारा देत एआयडीएसओने सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.