बस प्रवासही महागणार; प्रवाशांच्या खिशाला पुन्हा झळ

 

राज्य परिवहन महामंडळाच्या भाड्यात २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढीची शक्यता; दसऱ्यापूर्वी अथवा नंतर निर्णय

बेळगाव : महागाईच्या वाढत्या झळांनी आधीच सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले असताना आता बस प्रवासही महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसच्या प्रवास भाड्यात २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या दिशेने सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. याबाबत दसऱ्यापूर्वी अथवा दसऱ्यानंतर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजच्या प्रवासासाठी बसवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या खिशावर आणखी आर्थिक भार पडणार आहे.

बस प्रवास भाडेवाढीच्या संदर्भात निवृत्त आयएएस अधिकारी अतुल तिवारी यांनी सरकारला अहवाल सादर केला आहे. याच अहवालाच्या आधारे भाडेवाढीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तिवारी यांनी राज्यातील चारही परिवहन महामंडळांना भेटी देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तसेच महामंडळांची आर्थिक स्थिती आणि वस्तुस्थिती जाणून घेतली.

परिवहन महामंडळांची आर्थिक स्थिती गंभीर असून प्रवास भाडेवाढ अपरिहार्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भाडेवाढ न केल्यास भविष्यात महामंडळे चालविणेच कठीण होऊन ती बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही अहवालातून देण्यात आला आहे.

शहरी प्रवाशांना अधिक झळ

प्रस्तावित भाडेवाढीचा परिणाम शहरातील प्रवाशांवर तुलनेने अधिक होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील प्रवास भाड्यातील वाढ तुलनेने कमी ठेवण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरात दररोज बसने प्रवास करणारे कर्मचारी, विद्यार्थी, कामगार आणि अन्य प्रवाशांच्या मासिक खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे महामंडळाच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातच बसचे सुटे भाग, देखभाल-दुरुस्ती साहित्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. परिणामी उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत वाढत चालली आहे.

डिझेलसाठीही आर्थिक कसरत

महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, दररोजच्या बससेवेसाठी लागणारे डिझेल उपलब्ध करून देतानाही आर्थिक कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत सध्याचे प्रवास भाडे अपुरे पडत असल्याने महामंडळांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.

मागील चार वर्षांपासून महामंडळाचा तोटा सातत्याने वाढत आहे. चालू आर्थिक वर्षात तब्बल १,५२७ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदतीबरोबरच प्रवाशांवरही काही प्रमाणात आर्थिक भार टाकणे आवश्यक असल्याचे अहवालात सुचविण्यात आले आहे.

भाडेवाढीसोबत सुविधाही वाढवा

दरवाढीबरोबरच प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अधिक बस उपलब्ध करून देणे, बससेवा सक्षम करणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढविणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता सरकार भाडेवाढीचा निर्णय घेताना केवळ महामंडळाचा आर्थिक तोटा भरून काढण्यावर भर देते की, त्याचवेळी प्रवाशांना अधिक बस, वेळेवर सेवा आणि दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.