शुभम शेळके यांच्यावरील कारवाई रद्दबातल

पाचवे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते, युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी समाजमाध्यमावर प्रक्षोभक वक्तव्य करून मराठी व कन्नड भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण केला या सबबी वरून माळमारुती पोलीस स्थानकाचे अधिकारी एस. डी. कट्टीमनी यांनी 2 जून 2026 रोजी पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीला अनुसरून पोलिस उपायुक्तांनी 10 जून 2026 रोजी शुभम शेळके यांना आदेश बजावून दिनांक 12 जून 2026 रोजी उपायुक्त कार्यालयात हजर राहण्यास सांगून बॉण्डसह रुपये पाच लाखांचा बॉंड व तितक्याच रकमेचा एक जामीन वर्षभरासाठी लिहून देण्यास सांगितले होते. या आदेशाला वकील महेश बिर्जे यांनी शुभम शेळके यांच्या वतीने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सदरचा आदेश हा एकतर्फी होता, पोलिस आयुक्तांनी फक्त आपल्या पोलिसांचे म्हणणे तेवढेच ऐकून घेऊन ग्राह्य धरले पण शुभम शेळके यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी।उपयुक्तांनी दिली नाही हे न्यायाच्या विरोधात आहे. फक्त शुभम शेळके यांना त्रास देण्यासाठी ही फिर्याद केली होती असा युक्तिवाद शुभम शेळके यांच्या वतीने करण्यात आला. तर सरकारी वकिलांनी शुभम शेळके यांच्यावर बेळगाव परिसरातील अनेक पोलिस्थांनकात गुन्हे दाखल असून त्यांच्या वक्तव्याने शहरातील शांततेत बाधा निर्माण होत आहे, तसेच कन्नड व मराठी भाषिकांत तेढ निर्माण होत आहे,असे सांगून कारवाई योग्य आहे असे सांगितले.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने उपयुक्तांनी 10 जून 2026 रोजी बजावलेला आदेश रद्दबातल ठरविला.

शुभम शेळके यांच्या वतीने वकील महेश बिर्जे यांच्या व्यतिरिक्त ऍड.बाळासाहेब कागणकर, ऍड.वैभव कुट्रे, ऍड.अश्वजित चौधरी, ऍड. रिचमन रिकी यांनी काम पाहिले.

यावेळी धनंजय पाटील, अशोक घगवे, नारायण मुचंडिकर, सूरज जाधव, श्रीकांत नांदूरकर, जोतिबा येळ्ळूरकर उपस्थित होते.