बेळगाव जिल्हा पंचायत आरक्षण जाहीर; १९ ऑक्टोबरपर्यंत हरकतींची मुदत

 

९० मतदारसंघांतील आरक्षण निश्चित; इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय गणित बदलणार

बेळगाव : बेळगाव जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कर्नाटक सरकारच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाने जिल्ह्यातील ९० जिल्हा पंचायत प्रादेशिक मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार, विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, आता इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष अंतिम आरक्षणाकडे लागले आहे.

जाहीर करण्यात आलेल्या मसुद्यात सामान्य, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच मागासवर्गीय अ आणि ब प्रवर्गांचा समावेश आहे. आरक्षणामुळे अनेक मतदारसंघांतील संभाव्य उमेदवारांची समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, राजकीय पक्षांनाही उमेदवार निवडीचे नियोजन करावे लागणार आहे.

हरकतींसाठी १९ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत

आरक्षणाच्या मसुद्याबाबत आक्षेप किंवा हरकत असल्यास नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी निवेदन सादर करता येणार आहे. हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.

हरकती सचिव (पंचायत राज), ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग, बहुमजली इमारत, तिसरा टप्पा, तिसरा मजला, डॉ. आंबेडकर वीथी, बेंगळुरू–५६०००१ या पत्त्यावर प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे पाठविता येतील. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नसल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हरकतींनंतर अंतिम आरक्षण

कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज अधिनियम, १९९३ मधील कलम १६२ तसेच २०२३ मधील आरक्षण नियमांनुसार ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्या जाहीर झालेले आरक्षण अंतिम नसून, प्राप्त हरकतींचा विचार केल्यानंतर अंतिम आरक्षण निश्चित होणार आहे.

अंतिम आरक्षणानंतर कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला संधी मिळू शकते, याचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांसह विविध राजकीय पक्षांचेही पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.