बैलहोंगलमधील कथित अवैध खाणकामाचा वाद चिघळला; आमदार कौजलगींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मुरगोडमध्ये सरकारी जमिनीवरील उत्खननाचे आरोप; ₹३४.१४ लाखांचा दंड, निष्पक्ष चौकशीची भाजप-जेडीएसची मागणी

बैलहोंगल : बेळगाव जिल्ह्यातील बैलहोंगल तालुक्यातील मुरगोड परिसरात कथित अवैध खाणकामावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारी गायरान जमिनीसह १६ एकरांहून अधिक क्षेत्रातील झाडे तोडून नियमबाह्य उत्खनन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आमदार महांतेश कौजलगी यांच्या भूमिकेबाबतही भाजप आणि जेडीएसच्या नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मुरगोड येथे २०२४ पासून ‘प्रिन्स एम सँड’ या संस्थेकडून सरकारी परवानगीशिवाय खाणकाम सुरू असल्याचा आरोप आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचा आणि पर्यावरणाची हानी झाल्याचा दावा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित विभागांचे अहवाल आणि अधिकृत कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भाजप-जेडीएसकडून चौकशीची मागणी

माजी आमदार डॉ. विश्वनाथ पाटील यांनी आमदार कौजलगी यांनी केलेल्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष स्थळपाहणीचे अहवाल, आकारण्यात आलेला दंड आणि महसूल, खाण व भूविज्ञान विभागाच्या नोंदी जाहीर करण्याची मागणी केली.

जेडीएसचे जिल्हाध्यक्ष शंकर माडलगी आणि भाजप नेते गुरू मेटगुड्ड यांनी मुरगोड येथील सर्व्हे क्रमांक ९२८ मधील गायरान जमिनीवर अमृत सरोवर योजनेंतर्गत तलाव बांधण्यासंबंधीचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेतल्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण मागितले. तसेच, परवानगीशिवाय मोठ्या क्षेत्रात माती आणि दगड उत्खनन केल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

विवादित जमिनीची जीपीएसच्या आधारे मोजणी करून उत्खननाचे क्षेत्र, जमिनीचे स्वरूप आणि अतिक्रमणाची व्याप्ती स्पष्ट करावी, अशी मागणीही नेत्यांनी केली. सरकारी मालमत्तेचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे त्यांनी म्हटले.

आमदार कौजलगी यांचे स्पष्टीकरण

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार महांतेश कौजलगी यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर स्थळपाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. विविध विभागांच्या संयुक्त तपासणीत सुमारे तीन मेट्रिक टन खनिजाचे नियमबाह्य उत्खनन झाल्याचे आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणी खाणकामाशी संबंधित कायद्याच्या कलम २४(१) आणि २१(२) अंतर्गत सौंदत्ती येथील जेएमएफसी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या अवैध उत्खननप्रकरणी पाच लाख रुपयांचा दंड भरला असून, नव्या तपासणीनंतर ३४.१४ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘प्रिन्स एम सँड’ संस्थेला परवानगी दिलेल्या क्षेत्राबाहेर उत्खनन झाल्याचे तपासणीत आढळल्याचे कौजलगी यांनी सांगितले. तसेच, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण आणि सुमारे १८ एकर जमिनीच्या वापरासंदर्भात आठ जणांची माहिती समोर आल्याचे त्यांनी नमूद केले. संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, पुढील कारवाई कायद्यानुसार केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्याही चौकशीला सहकार्य करणार

आपल्याविरुद्ध किंवा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही चौकशी झाल्यास पूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे आमदार कौजलगी यांनी सांगितले. सरकारी मालमत्ता ही सर्वांची असून, तिचे संरक्षण करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. कार्यकर्त्यांसह कोणाकडूनही गैरप्रकार झाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

मुरगोड परिसरातील विकासकामांसाठी सरकारकडून सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगत, विकासकामांना विरोध करण्याच्या उद्देशाने आरोप केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, अवैध खाणकामासह कोणत्याही प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी झाल्यास त्याचे स्वागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात अतिक्रमणाचे नेमके क्षेत्र, उत्खननाचे प्रमाण, दंडाची आकारणी आणि संबंधित विभागांनी केलेली कारवाई याबाबत अधिकृत कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.