समितीच्या नगरसेवकांची निष्ठा कुणाशी? मराठी जनतेत संभ्रम

 

बेळगाव : बेळगावच्या सीमाप्रश्नाबाबत महाजन अहवाल अंतिम असून बेळगाववर कर्नाटकाचा हक्क असल्याचा ठराव अलीकडेच बेळगाव महानगरपालिकेत संमत झाला. या ठरावाला मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या राष्ट्रीय पक्षांतील काही नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तर काहींनी मौन बाळगून अप्रत्यक्ष सहमती दर्शविल्याची भावना सीमाभागातील मराठी जनतेत निर्माण झाली. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून राष्ट्रीय पक्षांतील मराठी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या विद्यमान नगरसेविका वैशाली भातकांडे यांची नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पक्षांच्या आमदारांसमवेत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर झळकणारी बॅनरबाजी चर्चेचा विषय ठरली आहे.

सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत मराठी जनतेच्या भावना तीव्र असताना समितीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, नगरसेविका भातकांडे या कधी भाजपच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसोबत, तर कधी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत बॅनरवर झळकत असल्याचे चित्र दिसत असल्याने त्या नेमक्या कोणत्या राजकीय भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करतात, असा प्रश्न मराठी भाषिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

### समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या कष्टांचे मोल काय?

बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढविणे म्हणजे केवळ नगरसेवकपद मिळविण्याचा मार्ग नव्हे, तर मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि सीमाप्रश्नाप्रती असलेली बांधिलकी जपण्याची जबाबदारीही आहे. समितीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते स्वतःचा वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करतात. मराठी जनतेच्या पाठिंब्यावर सामान्य कुटुंबातील उमेदवारालाही महानगरपालिकेत प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी ते अहोरात्र प्रयत्न करतात.

नगरसेविका वैशाली भातकांडे यांनाही मराठी भाषिकांनी याच विश्वासातून निवडून दिले. मात्र, निवडून आल्यानंतर राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींसोबत वाढणारी जवळीक आणि त्यांच्यासोबत होणारी बॅनरबाजी यामुळे त्यांच्या राजकीय निष्ठेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. समितीच्या तिकिटावर निवडून येताना मराठी जनतेचा विश्वास संपादन करायचा आणि त्यानंतर राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत राजकीय जवळीक प्रदर्शित करायची, ही भूमिका मराठी भाषिकांना मान्य होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

समितीच्या नगरसेवकांची भूमिका नेमकी काय?

एकेकाळी बेळगाव महानगरपालिकेवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एकहाती सत्ता होती. मात्र, कालांतराने समितीची राजकीय ताकद कमी झाली. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा प्रभाव, राष्ट्रीय पक्षांकडे वाढलेला मराठी मतदारांचा कल आणि निवडणुकांतील आर्थिक स्पर्धा ही त्यामागील कारणे मानली जातात. आज महानगरपालिकेत समितीचे केवळ तीन नगरसेवक असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या प्रतिनिधींनी मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणे आणि समितीच्या विचारधारेशी प्रामाणिक राहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

मात्र, या तीन नगरसेवकांच्या राजकीय भूमिकेबाबतच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर सामान्य मराठी मतदारांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? एका बाजूला समितीच्या व्यासपीठावर मराठी भाषेसाठी आवाज उठवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांशी जवळीक वाढवायची, अशा परस्परविरोधी भूमिकांमुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.

समितीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी इतर पक्षांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांत सहभागी होऊ नये, असा सरसकट आग्रह धरण्यापेक्षा सीमाप्रश्न, मराठी भाषेचा सन्मान आणि समितीच्या अधिकृत भूमिकेबाबत त्यांनी किती ठामपणे भूमिका घेतली आहे, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ बॅनरवरील उपस्थितीवरून राजकीय निष्ठेचा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी अशा सार्वजनिक प्रतिमेमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संबंधित लोकप्रतिनिधींवर निश्चितच आहे.

उमेदवारी देताना निष्ठेची कसोटी आवश्यक

समितीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्ते झटत असताना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी समितीच्या मूलभूत भूमिकेपासून फारकत घेतल्याची भावना निर्माण होणे ही संघटनेसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना केवळ निवडून येण्याची क्षमता, आर्थिक ताकद किंवा वैयक्तिक लोकप्रियता यांचा विचार न करता उमेदवाराची समितीप्रती असलेली निष्ठा, मराठी भाषेच्या प्रश्नांवरील भूमिका आणि सीमालढ्यातील योगदान यांचाही कसून विचार करण्याची गरज आहे.

मराठी अस्मिता ही केवळ निवडणुकीपुरती वापरण्याची घोषणा नाही. ती प्रत्यक्ष कृतीतून आणि सार्वजनिक भूमिकेतून सिद्ध करावी लागते. समितीच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी सामान्य मराठी माणूस त्याग करतो; त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीही त्या विश्वासाचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

बेळगावच्या सीमाप्रश्नावर ठोस भूमिका घेणारे, मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने आवाज उठविणारे आणि समितीच्या विचारांशी प्रामाणिक राहणारे प्रतिनिधी महानगरपालिकेत असणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा समितीचे नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले प्रतिनिधी प्रत्यक्षात कोणत्या राजकीय भूमिकेशी बांधील आहेत, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत राहील.
समितीचे तिकीट, मराठी जनतेची मते आणि कार्यकर्त्यांचे कष्ट यांतून मिळालेल्या पदाचे उत्तरदायित्वही तितकेच मोठे आहे. हे उत्तरदायित्व केवळ पदापुरते मर्यादित न राहता मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि सीमाप्रश्नाप्रती असलेल्या बांधिलकीतून दिसले पाहिजे.