Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : येत्या तीन महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व गावांना स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले.
कार्यालयाच्या सभागृहात बुधवारी (दि. २९ जुलै) अनुसूचित जाती (आदिवासी नियंत्रण) जिल्हा जागृती व कारभारी समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ते बोलत होते.
स्मशानभूमी नसलेल्या खाजगी जागा खरेदी करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. उपनिबंधक कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या शासकीय दराच्या तिप्पट दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिथे सरकारी जागा आहे, तिथे दोन दिवसांत आदेश काढले जातील. ज्याठिकाणी खासगी जमीन खरेदी केली जाते, तेथे गावातील पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून जमीन खरेदीसाठी सहकार्य करावे, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले.
स्मशानभूमी नसलेली गावे ओळखून येत्या तीन महिन्यांत जिल्ह्यातील सर्व गावांना स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलण्यात येणार आहेत. कंपाऊंड वॉल, शेड आणि इतर अस्तित्वात असलेल्या स्मशानभूमींच्या विकासासाठी अतिरिक्त अनुदानाची मागणी केली जाईल.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तलावाच्या 30 मीटरच्या आत कोणतेही बांधकाम करू नये असा निर्णय दिला आहे. बेळगाव किल्ल्यातील दाट जंगलात असे पुतळे उभारता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे बेळगाव किल्ल्याच्या मध्यभागी असलेल्या बुद्धाच्या मूर्तीसाठी राखीव असलेल्या अनुदानाचा विनियोग करण्याची संधी असल्याचे ते म्हणाले.
आंबेडकर आणि वाल्मिकी विकास महामंडळाच्या आर्थिक आणि भौतिक उद्दिष्टांमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
