आज तब्बल पाच वर्षांनंतर सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!

नवी दिल्ली : स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. सीमेवरील बेळगाव, निपाणीसह अनेक भाग हा मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असणारा आहे. त्यामुळे हे भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी तेथील नागरिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जवळपास पाच वर्षांनंतर बेळगावच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याआधीची सुनावणी २०१७मध्ये झाली होती. तेव्हापासून प्रलंबित असणारा मुद्दा आज पुन्हा सुनावणीसाठी येणार असून त्यामध्ये आता महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारकडून नेमकी कशी बाजू मांडली जाणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी?
बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावं, यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थानिक मराठी जनता संघर्ष करत आहे. मात्र, त्याला कर्नाटक सरकारकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. बेळगाव हा सुरुवातीपासूनच कर्नाटकचा भाग राहिल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. बेळगावमधील मराठी जनतेवर कर्नाटक सरकारच्या स्थानिक प्रशासनाकडून, पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर अन्याय-अत्याचार होत असल्याचे आरोप इथल्या मराठी जनतेनं केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळातून कायमच बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याची भूमिक मांडण्यात आली आहे.

सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री असणारे एकनाथ शिंदे हे ठाकरे सरकारच्या काळात बेळगावच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकार या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात जोरकसपणे भूमिका मांडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्याचवेळी कर्नाटकमध्ये सरकार असलेल्या भाजपाच्याच पाठिंब्यावर शिंदेंनी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केलं आहे. त्यामुळे आपल्याच मित्रपक्षाच्या दुसऱ्या राज्यातील सत्तेविरोधात एकनाथ शिंदेंना लढा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचं राजकीय कसब देखील या ठिकाणी जोखलं जाईल, असं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हे महाराष्ट्राची बाजू मांडणार आहेत. राज्याचे अवर सचिव सदाफुले देखील सुनावणीवेळी उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात फोनवरून वकिलांशी संपर्क करून महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे.