महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता?

कोल्हापूर : गेली अनेक दशकं प्रलंबित असलेला बेळगाव सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुचनेनुसार सीमाभागातल्या प्रश्नाबाबत 4 नोव्हेंबरला कोल्हापूरमध्ये व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात होणाऱ्या बैठकीला दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल, तसंच सीमाभागातल्या दोन्ही राज्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीच्या माध्यमातून अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नावर तोडगा निघणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच या प्रश्नात मध्यस्थी केली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची अशाप्रकारे व्यापक आणि संयुक्त बैठक कधीच झाली नव्हती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनेनुसार अशी बैठक होणार आहे. पंतप्रधानांनी मध्यस्थी केल्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, अशी आशा दोन्ही बाजूंकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आजच बेळगावमध्ये काळा दिन पाळून कर्नाटक सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. 1956 पासून सीमावासीय महाराष्ट्रात येण्यासाठी झगडत आहेत. अनेकवेळा या मुद्द्यावरून हिंसक आंदोलनंही झाली. दोन्ही राज्यपालांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत सीमाप्रश्न सुटणार का? सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत सीमावासीयांना न्याय मिळेल का? याबाबत दोन्ही बाजूंकडून चर्चा सुरू आहे.

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठामध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटकमधली बैठक होणार आहे. सीमाभागातले अनेक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न दोन्ही राज्यांकडून केला जाणार आहे. अलमट्टी धरणाचा फटका कोल्हापूर आणि सांगलीला पुरामुळे बसतो, या धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने पुढे आणला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा विषयही या बैठकीत असणार आहे.
सीमाभागातून मोठ्या प्रमाणावर हत्तींचा वावर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये होत आहे. या हत्तींना कशाप्रकारे थोपवायचं, अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा या बैठकीत होणार आहे.

सीमाभागातील अलमट्टी धरणांची उंची, सीमाभागात असलेला हत्तीचा उपद्रव, गर्भलिंग चाचण्या, शालेय दाखले याबाबत यात चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्रातून लातुर, उस्मानाबाद, सांगली,कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला उपस्थित असणार आहेत, तर कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारीही या बैठकीला हजर असतील.