एक इंचही जमीन कोणाला देणार नाही : कर्नाटक विधान परिषदेतही ठराव

महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न संपल्याचा कांगावा

बेळगाव/बंगळूर : महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न संपला असून, एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, कर्नाटकाची जमीन, पाणी आणि भाषेच्या रक्षणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशा आशयाचा ठराव कर्नाटक विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आला.
कायदामंत्री माधुस्वामी यांनी मांडलेल्या या ठरावावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते बी. के, हरिप्रसाद, प्रकाश हुक्केरी, लक्ष्मण सवदी, तेजस्विनी गौडा, प्रकाश राठोड, रवीकुमार रमेश आदी सदस्यांनी विचार मांडून कर्नाटकाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
परिषदेत ठराव मांडताना मधूस्वामी म्हणाले, सीमाप्रश्न संपलेला असला तरी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून दोन्ही राज्यादरम्यान वाद निर्माण केला आहे. त्यामुळे दोन्ही भाषिकामधील सामंजस्य बिघडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राचे नेते हा वाद विनाकारण उकरून काढीत आहेत, ही बाब खंडनीय आहे. सीमाप्रश्नावर निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. संसदेलाच सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
ते म्हणाले, न्यालयात कर्नाटकाची बाजू समर्थपणे मांडण्याच्यादृष्टीने सल्ला देण्यासाठी पाच तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याची जमीन, पाणी आणि भाषेच्या रक्षणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू समर्थपणे मांडण्यास समर्थ आहे, असे सांगून सभागृहाला ठरावाला मंजूरी देण्याचे त्यांनी आवाहन केले. त्यानंतर सभागृहाने एकमताने ठराव मंजूर केला.

म्हणे महाराष्ट्राच्या ठरावाल महत्व नाही
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी भागातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव मंजूर करणे हे राजकीयदृष्ट्या दुर्बोध असून त्याला नैतिक किंवा कायदेशीरदृष्ट्या काहीही महत्त्व नाही, असे विधान आरोग्यमंत्री के. सुधाकर यांनी मंगळवारी केले.
“कायद्याचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही राजकारण्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागते. आमच्याकडे महाजन आयोगाचा अहवाल आणि राज्याच्या पुनर्रचनेबाबतचे निर्णय आहेत आणि तो निकाली काढलेला विषय आहे. आम्ही कटिबद्ध आणि एकजूट आहोत, आणि देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कर्नाटकची एक इंचही जमीन महाराष्ट्रासह इतर कोणत्याही राज्याला देणार नसलल्याचे, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केले आहे.
राजकीय हेतूने प्रेरित वक्तव्ये करून काही फायदा नाही. कर्नाटकातील लोकांना महाराष्ट्रातील लोक आपले बांधव आहेत, असे वाटते आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही हीच भावना व्यक्त केली पाहिजे. अशा राजकीय वक्तव्यांमुळे किंवा घोषणांमुळे दोघांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध आणि मैत्री बिघडू शकते, असे डॉ. सुधाकर पुढे म्हणाले.