रेल्वे आणि विजेचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला सीआयटीयूचा विरोध

बेळगाव : केंद्र सरकारच्या रेल्वे आणि विजेचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाविरोधात बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात सीआयटीयूच्या बेळगाव जिल्हा समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आले. शेतकऱ्यांना आपल्या देशाचा कणा म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे भारतीय रेल्वे हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनी आहे, मोठ्या लोकसंख्येच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, देशभरातील 2,300 स्थानकांवरून 13,452 प्रवासी गाड्या धावतात. दररोज 240 कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. दररोज 141 माल गाड्यांद्वारे धान्य, कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसह 142 अब्ज मेट्रिक टन मालाची वाहतूक केली जाते. अशा सेवा देणाऱ्या रेल्वे क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचे पंतप्रधानांचे धोरण निषेधार्ह आहे, आपल्या देशातील सामान्य जनतेची विशेषत: सर्वसामान्य आणि शोषित समाजाची तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सेवा करणारे हे क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र धनदांडग्यांना विकल्याचा आरोप संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी. एम. जैनेखान यांनी केला.

आणखी एका आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की वीज ही माणसाला आवश्यक असलेली गोष्ट आहे, फायदेशीर इंधनांपैकी, वीज वापरण्यास सर्वात सोपी आणि वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आहे. वीज निर्मिती आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. एकूण वार्षिक उत्पादन 34 अब्ज युनिट्स आहे. केंद्र सरकार अशा सार्वजनिक क्षेत्राचे, वीजेचे खाजगीकरण करणार आहे, हे निंदनीय आहे. वीज आणि रेल्वेचे खासगीकरण करू नये, अशी आमची मागणी आहे.यावेळी जिल्हा सहसचिव मंदा नेवगी , मानद अध्यक्ष सी, ए, खराडे, कोषाध्यक्ष जी. व्ही. कुलकर्णी यांच्यासह अनेक जण या आंदोलनात सहभागी झाले होते.