खाजगी शाळांप्रमाणे सरकारी शाळेत दर्जेदार शिक्षण द्या : शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा

 

शिक्षण विभागाची प्रगती आढावा बैठक

बेळगाव : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, सरकारी शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेश वाढले पाहिजेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी खाजगी शाळांच्या धर्तीवर सरकारी शाळा चालवून मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दिशेने काम करावे, असे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले.

मंगळवार दि. ०८ जुलै सुवर्ण विधान सौध सभागृहात आयोजित प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ते बोलत होते.

गेल्या वेळेपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या शाळांकडे लक्ष देऊन, मुलांना शाळेत आणणे आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे याला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी, विभागाने प्रत्येक घराला भेट देऊन “शाळेत या” मोहीम सुरू करावी.

सरकारी शाळांमधील मुलांना मोफत गणवेश, जेवण आणि पुस्तके दिली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ३० जुलैपर्यंत शाळा प्रवेश खुले आहेत आणि सरकारी शाळांमध्ये अधिकाधिक मुलांना प्रवेश मिळावा यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.

जिल्ह्यातील गोकाक आणि रायबाग तालुक्यातील सरकारी शाळेतील मुलांची उपस्थिती खूपच कमी आहे. दरवर्षी मुलांच्या नोंदणीची आकडेवारी योग्यरित्या राखली पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन सतत तपासणी करावी असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी जास्त मुलांनी एसएसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्याने चालू वर्षात अधिक प्रगती करावी, असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यात शिक्षणात मागे राहिलेल्या मुलांची ओळख पटवावी आणि अशा मुलांना शिक्षणात बळकटी देण्यासाठी काम करावे. जिल्ह्यात चांगले शिक्षक आहेत, अशा शिक्षकांना ओळखले पाहिजे आणि त्यांना अधिक जबाबदारी दिली पाहिजे. सरकारने आधीच प्रत्येक जिल्ह्यात “वाचा कर्नाटक” नावाचे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रत्येक सरकारी शाळेने मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती देखील अनिवार्य असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा योग्य वापर करावा. शाळांमध्ये मुलांना वाटण्यात येणारे बूट आणि मोजे चांगल्या दर्जाचे असावेत. जुलै अखेरपर्यंत सर्व मुलांना शालेय गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके वाटण्यात यावीत. शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करावी. पावसाळ्यामुळे जीर्ण झालेल्या शाळांच्या इमारती ओळखून त्या विभागाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. अशा शाळा आढळल्यास अशा शाळा आणि खोल्यांमध्ये शिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवू नये, असे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले.

जिल्ह्यात सध्या रिक्त असलेल्या अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती नियमांनुसार करण्यात आली आहे. शालेय साक्षरता विभागाच्या उपसंचालक लीलावती हिरेमठ यांनी स्पष्ट केले की, सध्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. जिल्हा पंचायत सीईओंच्या निर्देशानुसार प्रत्येक शाळेला भेट देऊन शाळेच्या इमारतीची माहिती घेतली जात आहे. अशा इमारती आढळल्यास जिल्हा पंचायत अनुदानातून बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी कृती आराखडा तयार केला जात आहे, असे डीडीपीआय म्हणाले.

बैलहोंगल विधानसभेचे आमदार महांतेश कौजलगी, रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, बेळगाव शैक्षणिक विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त जयश्री शिंत्रे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे इतर अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.