बसुर्ते धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक; तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी

बेळगाव : बसुर्ते येथील धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या तिबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनी संपादित करून बसुर्ते येथे धरण प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. मात्र जमिनी संपादित करून वर्ष लोटले तरी देखील अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. सरकारने या भागातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप ग्रामस्थांच्या वतीने अभियंता राजेंद्र बेनके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार सरकारने शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीची योग्य किंमत नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी अन्यथा या भागातील शेतकऱ्यांना कायदेशीर लढा हाती घ्यावा लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

बसुर्ते येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. अभियंता बेनके यांनी सांगितले की, दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कायदा बनविला होता त्या कायद्यानुसार एखादा प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या असल्यास जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शंभर टक्के नुकसान भरपाई जमा होत नाही तोपर्यंत नियोजित विकास काम करता येणार नाही. असा कायदा असून देखील सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसून या ठिकाणी धरण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या धरण प्रकल्पासाठी बसुर्ते गावातील 78 एकर सुपीक शेत जमीन सरकारने संपादित केली आहे. जमीन संपादित करण्याआधी शेतमालकांना तीन महिन्यात खात्यावर नुकसान भरपाई जमा होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु वर्ष उलटत आले तरी देखील अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही ही उघड उघड फसवणूक आहे असा आरोप अभियंता बेनके यांनी प्रशासनावर केला आहे.

सदर धरण प्रकल्प राबवीत असताना भूसंपादनाच्या बाबत पारदर्शकता कायदा 2013 ची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. या भागातील शेत जमिनीची एकरी किंमत 1 कोटी 8 लाख रुपये इतके असताना शेतकऱ्यांना केवळ 88 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे समजते. प्रशासनाने 88 लाख रुपये एकरी अशी नुकसान भरपाई देण्याची कबूल केले असले तरी अद्याप शेतकऱ्यांचा खात्यात कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही. ही प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची सरळ सरळ फसवणूक होत असून प्रशासनाने तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी एकरी 1 कोटी 8 लाख रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई अदा करावी अन्यथा आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल असे राजेंद्र बेनके यांनी स्पष्ट केले आहे..सदर धरण प्रकल्प हा सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसूनच राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे असे देखील ते यावेळी म्हणाले. शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक होते मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही त्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणतेही धरण बांधण्यापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन करावे लागते ते पंचायतीसमोर मांडावे लागते ही आवश्यक प्रक्रिया या ठिकाणी राबविण्यात आलेली नाही. बसुर्ते गावातील धरण म्हणजे कर्नाटक सरकारचा मनमानी कारभार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. कोणताही प्रकल्प किंवा विकास कामे राबविली जात असताना सरकार जनतेने दिलेल्या कर स्वरूपातील पैशांचा वापर करूनच विकास कामे करीत असते. या धरणासाठी देखील वापरण्यात येणारा पैसा हा जनतेच्या कर आकारणीतूनच आलेला आहे त्यामुळे सदर धरण निर्मितीसाठी वापरला जाणारा पैसा हा शेतकऱ्यांचाच आहे आणि तेच शेतकरी आपला पैसा नुकसान भरपाई म्हणून परत मागत आहेत. शेतकरी कोणतीही भीक मागत नाही तर ते आपल्या हक्काचे पैसे मागत आहे परंतु शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे सरकारने, लोकप्रतिनिधीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यात कहर म्हणजे ग्रामीणच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांना आपल्या कार्यालयात बोलून पीक नुकसान भरपाई म्हणून प्रति गुंठा 1500 रुपये दिले आहेत खरं तर सध्या हे डिजिटल युग चालू असताना नुकसान भरपाईचे पैसे हाताने रोख का देण्यात आले? सरकारने जमिनीची नुकसान भरपाई देण्याऐवजी पीक नुकसान भरपाई म्हणून 1500 रुपयेचा चॉकलेट शेतकऱ्यांना दिला आहे का? प्रश्न देखील ग्रामस्थांच्या वतीने अभियंता राजेंद्र बेनके यांनी उपस्थित केला आहे. बसुर्ते येथील पत्रकार परिषदेत शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी धरण प्रकल्पात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारने तात्काळ नुकसान भरपाई न दिल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.