Belgaum Varta Belgaum Varta
तेऊरवाडी (एस. के. पाटील) : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळा तपासणासाठी गठीत केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षते खालील समितीने चंदगड तालुक्यात थेट धडक देवून तालूक्याच्या पूर्व भागातील काही शाळांची तपासणी केल्याने एकच धावपळ उडाली. आज कुदनुर कोवाड परिसरातील काही प्राथमिक शाळामध्ये कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायाधिश ओमकार देशमुख यांनी कमिटी सदस्यासह या शाळांची तपासणी केली.
राज्यातील शाळांच्या परिस्थितीबाबत जनसामान्यांमधून
नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. मात्र, आता शाळांच्या दुरावस्थेची दखल थेट उच्च न्यायालयाने घेतली असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जात आहे. आज या समितेने कोवाड, कागणी, कालकुंद्री, कुदनूर, तळगुळी आदि शाळांची तपासणी केली कुदनुर येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळा व कन्या शाळेची तपासणी केली. यावेळी मुख्याध्यापक यादू मोदगेकर यांनी कमिटीचे स्वागत केले. विद्यार्थी प्रगती व उपस्थिती बाबत सुखदेव भातखंडे, बाबू पाटील, देवानंद पाटील यांनी माहिती दिली. यावेळी कन्या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. डोणकरी, सौ. सरोजिनी पाटील, कलाप्पा पाटील सर उपस्थित होते. तर या तपासणी कमिटीमध्ये जिल्हा न्यायाधिश व गडहिंग्लजचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश ओ. आर. देशमुख, गडहिंग्लजचे नायब तहसिलदार प्रशांत थोरात, गडहिंग्लजचे सहा. पो. निरिक्षक रोहित दिवसे, बांधकाम उपअभियंता ए. व्ही. भोसले (गडहिंग्लज), बांधकाम उप अभियंता आर एन सावंत (आजरा), उप अभियंता श्री मुल्ला (चंदगड), डी एस मिरजकर (उपअभियंता भुदरगड), गडहिंग्लजचे गट शिक्षण अधिकरी श्री. हलबागोळ यांच्या टिमने तपासणी केली.
कमिटीने शालेय भौतिक सुविधा,स्वच्छतागृह, स्वयंपाक गृह, खेळाचे मैदान, कंपाऊंड, शालेय इमारत योग्य आहे की नाही, शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, शाळेच्या परिसरात काही गैरप्रकार घडतात का, शाळेला कुंपण भिंत आहे का? आदीबाबत या समितीने पाहणी केली. न्यायाधीशांसह मोठ्या अधिकाऱ्यांचा ताफा शाळेत धडकल्याने शिक्षकांसह विद्यार्थीही काहीसे घाबरल्याचे चित्र दिसून आले.
गडहिंग्लज विभागातील ९२० शाळा पैकी ९३ शाळांची होणार तपासणी
गडहिंग्लज विभागातील गगहिंग्लज, आजरा, चंदगड व भुदरगड तालूक्यातील ९२० शाळापैकी ९३ शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये गडहिंग्लज – २३६ पैकी २४, आजरा -१६८ पैकी १७, चंदगड – २८६ पैकी २९, भुदरगड – २३० पैकी २३ शाळा १०% प्रमाणात या समितीकडून तपासण्यात येणार आहेत.
