बेळगाव जिल्ह्यात ६२०० प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांची कमतरता

निपाणी (वार्ता) : सरकार मोफत शिक्षण देत असल्याचे वाजागाजा करून सांगत आहे. पण प्रत्येक्षात शिक्षण खातेच सुस्त झाल्याचे दिसते. कारण बेळगाव जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक असे मिळून तब्बल ६२०० शिक्षकांचे जागा खाली असून ते भरण्याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असताना दिसते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून याकडे शिक्षण सचिवांनी लक्ष देऊन शिक्षकाची जागा भरावे अशी मागणी भोज जिल्हा पंचायत माजी सदस्य राजेंद्र वडर पवार यांनी केले आहे. त्यांनी या आशयाचे पत्र शिक्षण सचिवांना पाठवून ही माहिती दिली.

पत्रकातील माहिती अशी, बेळगाव जिल्ह्यात १३८५ सरकारी प्राथमिक शाळा आणि १३० सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. त्याच बरोबर चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात १७८९ सरकारी प्राथमिक शाळा आणि १९३ सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. यामधून लाखो विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. कोरोना महामारीमुळे बस वाहतूक थांबविल्याने या दोन वर्षांच्या कोरोना महामारी नंतर सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. एक एक खोल्यामध्ये शेकडो विध्यार्थी शिक्षण घेत असताना दिसत आहेत. पण याकडे सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे संपूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील एकूण सरकारी प्राथमिक शाळेत २१९७ शिक्षकांची कमरतरा आहे. तर सरकारी माध्यमिक शाळेत २२७ शिक्षकांची कमतरता आहे. तर चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील एकूण सरकारी प्राथमिक शाळेत ३१६९ आणि माध्यमिक शाळेत ६०४ असे शिक्षकांच्या जागा खाली आहेत. यातून विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विध्यार्थी म्हणजे भारताचे भविष्य आणि सार्वजनिक शिक्षण खाते म्हणजे देशाचे महत्वाचे खाते आहे. पण याच महत्वाच्या खात्याकडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांची भरती करणे गरजेचे असताना याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आणि हे चुकीचे आहे. यासाठी शिक्षण सचिवांनी याकडे ताबडतोब लक्ष देऊन शिक्षक आणि शाळांना खोल्या मंजूर करावे असे राजेंद्र वडर पवार यांची मागणी आहे.

गरीब आणि हुशार मुलेच सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे सरकारी शाळांना गरिबांची शाळा म्हणूनही ओळखले जाते. गरीब विद्यार्थ्यांना जास्तीचे शुल्क देऊन खासगी शाळेत जाता येत नाही. शिवाय शहरी भागापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची संख्या ही ग्रामीण भागातच असल्याने त्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. जास्त करून सरकारी कन्नड शाळेत विद्यार्थ्यांची जास्त संख्या वाढलेली असल्याने सार्वजनिक शिक्षण खात्याने आणि शिक्षण सचिवानी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि शिक्षकांची कमतरता दूर करावे अशी मागणी वडर यांनी केले आहे. सदर पत्र शिक्षण सचिवांना पाठविण्यात आल्याचे माहिती राजेंद्र वडर यांनी सांगितले.