मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या; राजीव गांधी, देवराज अरस जयंतिनिमित्त अभिवादन
बंगळूर : आम्ही लोकाभिमुख असल्यामुळे भाजप माझ्यावर खोटे आरोप करत असल्याचा संताप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केला. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि माजी मुख्यमंत्री देवराज आरस यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर बोलताना त्यांनी या दोन्ही नेत्यांच्या योगदानाचे स्मरण केले.
मी नेहमीच गरीब, दलित समर्थक आणि सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करीत असल्याने माझ्यावर निराधार आरोप कले जात आहेत, असा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी भाजपवर आरोप केला.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १७ ए अन्वये तपास करण्यास आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २१८ अन्वये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची टिप्पणी आली आहे.
सिद्धरामय्या यांनी आरोप केला की, “भाजपला असे गरीब, मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्यांकांसोबत राहणे अशक्य आहे.
“काँग्रेस नेहमीच महिला समर्थक, गरीब समर्थक, अल्पसंख्याक समर्थक आणि दलित समर्थक आहे. मी समाजातील विषमतेच्या विरोधात आणि गरीब समर्थक असल्याने भाजप माझ्या विरोधात आहे आणि जे करू नये ते सर्व करत आहे. त्यामुळेच ते माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या प्रदेश मुख्यालयात सांगितले.
गरिबांनी त्याच स्थितीत राहावे, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊ नये, अशी भाजपची इच्छा आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला.
(पंतप्रधान) नरेंद्र मोदी म्हणतात ‘सबका साथ, सबका विकास’. पण सत्य हे आहे की, त्याच्यासाठी ते ‘सबका साथ, सबका विनाश’ (सर्वांसह, सर्वांचा विनाश) आहे,” असा त्यानी आरोप केला.
सिद्धरामय्या यांनी म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारे जागा वाटपातील अनियमिततेशी संबंधित आरोपांना “ट्रम्प-अप” म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या रिट याचिकेत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी असे नमूद केले की, हा निर्णय योग्य प्रकारे लागू न करता, वैधानिक आदेशांचे उल्लंघन करून आणि मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यासह घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, जे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ अंतर्गत बंधनकारक आहे.
सिद्धरामय्या, ज्यांनी कोणतेही चुकीचे कृत्य कठोरपणे नाकारले आहे, म्हणाले की राज्यपालांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या सदोष आणि बाह्य विचारांनी प्रेरित आहे.
त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर, उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम आदेश दिले आणि ट्रायल कोर्टाला त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींवरील कार्यवाही पुढे ढकलण्याचे निर्देश देऊन २९ ऑगस्टपर्यंत मंजुरीच्या अनुषंगाने कोणतीही त्वरित कारवाई करू नये असे सांगितले.
पारदर्शक आणि निःपक्षपाती तपासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.