कुमारस्वामीविरुध्द आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी द्या; एसआयटीची राज्यपालाना विनंती

बंगळूर : मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
२००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यावर श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स कंपनीला ५५० एकर खाण लीज देऊन खाण आणि खनिज नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एसआयटीने राज्यपालांना पत्र लिहून या प्रकरणी कुमारस्वामी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे.
बेकायदा खाणकाम प्रकरणी २०११ मध्ये लोकायुक्त असलेले एन. संतोष हेगडे यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे एसआयटी तपास करत आहे. एसआयटीने २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि खाण आणि खनिज कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी एक प्रस्ताव सादर केला होता. यासंदर्भात काही स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्यपालांनी २९ जुलै रोजी एसआयटीला पत्र लिहिले होते.

राज्यपालांचा प्रवक्ता नाही – शिवकुमार
मी राज्यपाल किंवा लोकायुक्तांचा प्रवक्ता नाही. मी काँग्रेस पक्षाचा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे कुमारस्वामी यांच्या प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर याबात मी बोलेन, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
कुमारस्वामी यांच्याविरोधातील आरोपपत्र दाखल करण्यास एसआयटीने राज्यपालांकडे परवानगी मागितल्यासंदर्भात विचारले असता ते प्रतिक्रिया देत होते. ते म्हणाले, भाजप संविधानाचा दुरुपयोग करत आहे. ते लोकशाही व्यवस्थेला घातक ठरत आहेत. भाजप राज्यपालांना त्यांचे एजंट बनवत असल्याचा हा पुरावा आहे, असा पलटवार त्यांनी केला.