सिद्धरामय्यांच्या तोंडी निर्देशानुसार केलेल्या कामांचा अहवाल द्या

राज्यपालांनी सरकारकडून तपशील मागवला

बंगळूर : राज्यपालांनी मुडा घोटाळ्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी दिली होती. आता सरकारच्या मुख्य सचिवांना म्हैसूर शहर विकास प्राधिकर (मुडा) द्वारे श्रीरंगपट्टण येथे केलेल्या कामांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या तोंडी सूचनेनुसार ३८७ कोटी रुपये खर्चून वरुणा मतदारसंघात केलेल्या कामाचा सविस्तर तपशील देण्याची राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवाना सूचना केली आहे.
२७ ऑगस्ट रोजी, म्हैसूरस्थित पी. एस. नटराज यांनी मुडा घोटाळ्याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार दाखल केली, की मुडाने कलम १५ आणि २५ चे उल्लंघन करून ३८७ कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली होती. प्राधिकरणात पैसा नसला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून प्राधिकरणाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सीबीआय तपासाची सूचना त्यांनी पत्रात केली होती.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आणि आरोप गंभीर असल्याने कागदपत्रांसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुडा जमीन वाटप प्रकरणात आपल्याविरुद्ध तपास करण्याच्या राज्यपाल गेहलोत यांच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने पूर्ण केली आणि आदेश राखून ठेवले. १९ ऑगस्ट रोजी सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुडा प्लॉट वाटप प्रकरणात, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांना मुडाने घेतलेल्या भूखंडापेक्षा जास्त मालमत्ता मूल्याचे भूखंड वाटप केल्याचा आरोप आहे. मुडाने पार्वती यांना त्यांच्या ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात ५०:५० गुणोत्तर योजनेअंतर्गत १४ भूखंडांचे वाटप केले आहेत.
…….