विधिमंडळ अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता; उद्यापासून १० दिवस चालणार

राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार सुरवात

बंगळूर : कर्नाटक विधीमंडळाचे उद्या (ता.१४) पासून सुरू होणारे संयुक्त अधिवेशन सध्या सुरू असलेल्या हिजाब विवाद आणि संबंधित कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, कंत्राटदार संघटनेचे लाचखोरीचे आरोप आणि मेकेदाटू प्रकल्प अंमलबजावणीच्या मुद्द्यांमुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
२५ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार्‍या १० दिवसांच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्या (ता.१४) राज्यपाल थावरचंद गेहलोत विधानसभा आणि परिषद सदस्यांच्या संयुक्त अधिवेशनात संबोधित करतील. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर संयुक्त अधिवेशनात गेहलोत यांचे हे पहिले भाषण असेल. विधानसभेचे अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी शनिवारी सांगितले की, अनेक वर्षांनंतर राज्यपाल विधानसौधच्या भव्य पायऱ्या चढून संयुक्त अधिवेशनाचे ठिकाण असलेल्या विधानसभेच्या सभागृहात प्रवेश करतील.
अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस हिजाब वाद आणि संबंधित कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीसह अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे, काही भागांमध्ये या संदर्भात निदर्शने हिंसक झाली आहेत. त्यामुळे अधिवेशन वादळी ठरेल अशी अपेक्षा आहे
सत्ताधारी भाजपने गणवेशाशी संबंधित नियमांच्या समर्थनार्थ भक्कमपणे उभे राहिल्याने शैक्षणिक संस्थांनी डोक्यावरील स्कार्फला धार्मिक चिन्ह म्हटले, तर विरोधी काँग्रेस मुस्लिम मुलींच्या समर्थनार्थ पुढे आल्याने या वादाला राजकीय रंग चढला आहे.
हा मुद्दा मोठ्या वादात वाढल्याबद्दल दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने राजकारणी, मंत्री आणि नोकरशहा यांच्याविरुद्ध लावलेल्या ४० टक्के किकबॅक शुल्काचा मुद्दाही काँग्रेस उचलण्याची शक्यता आहे.
कोविड प्रतिबंधांचे उल्लंघन करून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी काँग्रेसच्या अलीकडील पदयात्रेच्या पार्श्वभूमीवर मेकेदाटू प्रकल्पाशी संबंधित मुद्दा देखील उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई आणि केंद्राकडून मंजुरी न मिळाल्याबद्दल काँग्रेस, सरकारवर निशाणा साधण्याची शक्यता आहे, तर भाजप, या मुद्द्याचे कॉंग्रेस राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत आहे, ते पुढे जाण्यासाठी त्याचा प्रतिकार करण्याची शक्यता आहे. पदयात्रेने कोविड प्रतिबंधांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून त्यावर सरकारने बंदी घातली होती. सोबतच अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना मोर्चा दरम्यान विषाणूची लागण झाल्याच्या बातम्या होत्या.
सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीशी संबंधित मुद्दे, केंद्राकडून निधी मिळणे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात नदी जोड प्रकल्पाची “एकतर्फी” घोषणा, कोविड परिस्थिती यासह इतर मुद्द्यांवरही अधिवेशनादरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी उद्या (ता. १४) काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे.
डिसेंबरमध्ये बेळगाव येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेने मंजूर केलेले वादग्रस्त धर्मांतरविरोधी विधेयक या अधिवेशनात विधान परिषदेत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक परिषदेत मांडण्यात आले होते पण, वरच्या सभागृहात संख्याबळ नसल्याने सरकारने ते पुढे केले नाही.
सत्ताधारी भाजपकडे आता केवळ एका सदस्याचे संख्याबळ कमी आहे. अपक्ष सदस्याच्या पाठिंब्याने, या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बी.के. हरिप्रसाद यांची कर्नाटक विधानपरिषदेत पक्षाने नेतेपदी नियुक्ती केल्यानंतर त्यांचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे.
प्रादेशिक अभिमानाशी संबंधित मुद्द्यांवर बॅकिंग करत असलेले धजद कन्नड विद्यापीठाला कथित निधीची कमतरता, स्थानिकांना नोकऱ्या, तसेच शेतकरी आणि सिंचन समस्या यासारख्या विषयांशी संबंधित विषयांवर सरकारला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
हे अधिवेशन अशा वेळी आले आहे, जेव्हा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यातच मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा पुनर्रचना करण्यासाठी भाजप आमदारांकडून दबाव वाढत आहे.
विधानसभा सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार त्यांना आमदारांकडून २,०६२ प्रश्न, ८१ लक्षवेधी सूचना आणि नियम ३५१ अंतर्गत ३१ नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत.
सभापती कागेरी यांनी सांगितले की, त्यांच्या कार्यालयाला अधिवेशनासाठी आतापर्यंत कर्नाटक मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक आणि फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक- दोन विधेयके प्राप्त झाली आहेत. आगामी अधिवेशनात निवडणूक सुधारणांवर चर्चेसाठी दोन दिवस देण्याचा विचार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.