भाजप, धजदचे सभागृहात, बाहेर जोरदार आंदोलन

दुसऱ्या दिवशीही हमी समित्या रद्द करण्याची मागणी कायम

बंगळूर : हमी योजना अंमलबजावणी समिती रद्द करण्याची मागणी करत, विरोधी पक्ष भाजप आणि धजदने सभागृहात आणि बाहेर दुसऱ्या दिवशीही जोरदार आंदोलन केले.
आज देखील विधानसभेत विरोधकांच्या विरोधामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले, ज्यामुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही.
विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा राज्यपालांच्या दरबारात नेला आहे. हमी अंमलबजावणी समित्यांसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या नियुक्ती आणि वेतनाच्या निषेधार्थ आणि या समित्या रद्द करण्याची मागणी करत विरोधी पक्ष भाजप आणि धजदने काल दिवसभर विधानसभेत धरणे आंदोलन केले होते. यामुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही आणि सभागृह तहकूब करण्यात आले.
आज देखील भाजप आणि धजद पक्षांनी हमी अंमलबजावणी समितीविरुद्ध संघर्ष सुरूच ठेवला. विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, धजद विधिमंडळ पक्षाचे नेते सी.बी. सुरेश बाबू यांच्या नेतृत्वाखाली, सर्व भाजप-धजद आमदारांनी विधान सौधाच्या पश्चिम प्रवेशद्वाराजवळ केंगल हनुमंतैय्या यांच्या पुतळ्यासमोर धरणे धरले, निषेध केला आणि घोषणाबाजी केली. हमी अंमलबजावणी समित्या रद्द करण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली.
आज सभागृह सुरू होताच, विरोधी पक्षाचे सदस्य सभापतींच्या शेजारी असलेल्या वेलमध्ये आले आणि सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत त्यांचे धरणे सुरू ठेवले.
सभाध्यक्ष यू. टी. खादर म्हणाले, तुम्ही कालपासून धरणे आंदोलन करत आहात, ज्यामुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकत नाही. यावर उपाय शोधा. जर असे झाले तर मला सभागृह चालवणे कठीण होईल. मी विरोधी पक्षांना आणि सरकारला या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन करतो.
या टप्प्यावर, भाजपचे सुनील कुमार यांनी मागणी केली, की या सरकारला तालुका कार्यकारी अधिकारी आणि तहसीलदारांवर विश्वास नाही. ते आमदारांवर हमी अंमलबजावणी समिती स्थापन करत आहेत आणि अध्यक्षांना वेतन देत आहेत. हे वेतन तहसीलदार आणि ईओ यांच्या वेतनातून कापले जावे.
मग विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले, “आम्हालाही सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे असे वाटते. परंतु सरकारने हमी अंमलबजावणी समित्या स्थापन करणे योग्य नाही. हे रद्द करायला हवे. आमचा ट्रेझरीतील निधीच्या गैरवापराला विरोध आहे.
सभापतींच्या कालच्या विनंतीनंतरही विरोधी सदस्यांनी प्रतिसाद दिला नाही आणि त्यांनी धरणे आंदोलन आणि घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले, ज्यामुळे सभापती यू. टी. खादर यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १.४५ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
आम्ही हमी अंमलबजावणी समित्यांविरुद्ध लढलो. या समित्या असंवैधानिक आहेत. सरकार काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पगार देत आहे हे योग्य नाही. याविरुद्ध आमचा लढा सुरूच राहील. आम्ही राज्यपालांना भेटून निवेदन देऊ, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र म्हणाले.
हमी अंमलबजावणी समिती रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विधान सौधासमोरील केंगल हनुमंतय्या पुतळ्याजवळ भाजप-धजद पक्षांनी दिलेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, राज्य सरकार राज्यातील जनतेच्या कराच्या पैशाचा गैरवापर करत आहे. काँग्रेस हमी समित्यांमधील कामगारांना वेतन देत आहे. हे एक असंविधानिक पाऊल आहे. आम्ही उच्च न्यायालयातही यावर प्रश्न उपस्थित करू,” असे ते म्हणाले.
ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे, तिथे माजी आमदारांच्या मुलांना हमी समित्यांवर नियुक्त केले जात आहे. हे बरोबर नाही. निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना हमी समित्या आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यासाठी नियुक्त करणे असंवैधानिक आहे. त्यांनी टीका केली आणि म्हटले की या सरकारला लाज वाटली पाहिजे.
राज्यपालांकडे तक्रार
लोकविरोधी काँग्रेस सरकारविरुद्ध विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि जेडीएस आमदारांनी विधानसौध ते राजभवन अशी रॅली काढली. हमी अंमलबजावणी समित्यांसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या नियुक्ती आणि वेतन देण्याच्या विरोधात आणि या हमी समित्या रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर राजभवनाचे दार ठोठावले आहे आणि राज्यपालांची भेट घेऊन याचिका सादर केली आहे.
आमदारांचे मूल्य कमी करण्यासाठी सरकारने दुसरी समिती स्थापन करणे हे असंविधानिक आहे. या समित्या रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी विनंती विरोधी सदस्यांनी राज्यपालांना केली.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, धजदविधिमंडळ पक्षाचे नेते सी.बी. सुरेश बाबू यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही पक्षांचे सर्व आमदार राजभवनात गेले आणि राज्यपालांना निवेदन सादर केले.