जातीय जनगणनेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

राज्य सरकारला मोठा दिलासा; डेटा उघड न करण्याची अट

बंगळूर : कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत असलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला (जातीय जनगणना) स्थगिती देण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २५) नकार दिला. हा राज्य सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे.
जातीय जनगणनेला स्थगिती देण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने दोन दिवस सविस्तर युक्तिवाद ऐकले. अखेर आज, त्यांनी जातीय जनगणनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि अंतरिम आदेश जारी केला.
तथापि, उच्च न्यायालयाने जात जनगणना सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारवर काही अटी लादल्या आहेत, ज्यामध्ये हा डेटा राज्य सरकारसह कोणालाही उघड करू नये, असा समावेश आहे. मागासवर्गीय आयोगाने डेटाची गोपनीयता जपावी असे निर्देशही दिले आहेत.
लोकांना फक्त ते स्वेच्छेने देणारी माहिती मिळाली पाहिजे. जनतेला याची जाणीव करून दिली पाहिजे. माहिती देण्यासाठी कोणताही दबाव नसावा अशी महत्त्वाची अट उच्च न्यायालयाने घातली आणि सुनावणी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या याचिका कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा, १९९५ च्या कोणत्याही घटनात्मक तरतुदी किंवा विशिष्ट कलमांना लक्ष्य करत नाहीत. परंतु प्रत्यक्षात, ते सरकारला त्याच्या अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप हे सर्वेक्षण “अवैज्ञानिक” असल्याचा सामान्य आरोप आहेत. सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच हे सत्यापित करता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुट्टस्वामी निकालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की राज्य सरकारांना कल्याणकारी योजनांसाठी डेटा गोळा करण्याचा अधिकार आहे, आणि ती माहिती खासगी संस्थांसोबत शेअर करणे केवळ “अधिकारांचे उल्लंघन” ठरेल यावर भर दिला.
केंद्र सरकारकडून बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, संवैधानिक चौकटीत, केंद्र सरकार २०२७ मध्ये जनगणना सुरू करेल. जनगणनेसोबतच जातींची जनगणनाही केली जाईल आणि केवळ हेच लोकसंख्येच्या डेटाचा अधिकृत स्रोत मानले जाईल.