कर्नाटकावर जलसंकटाचे गंभीर सावट; १०८ वर्षांतील विक्रमी पर्जन्यतूट!

 

सरासरीपेक्षा ३२ टक्के कमी पाऊस; ईशान्य मोसमी पावसावर आशा, अन्यथा आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची भीती

बेळगाव : कर्नाटकात यंदा नैऋत्य मोसमी पावसाने पाठ फिरवल्याने आगामी उन्हाळ्यात जलसंकटाची भीती गडद झाली आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३२ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. १९१८ नंतरची ही मोठी पर्जन्यतूट असल्याचे भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. आता ईशान्य मोसमी पावसानेही अपेक्षित साथ न दिल्यास राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याबरोबरच शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

यंदा राज्यात सरासरी ८३१.८ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मात्र केवळ ५६३.७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. म्हणजेच अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे. यापूर्वी १९१८ मध्ये राज्यात ४७ टक्के पर्जन्यतूट नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर यंदाच्या पावसातील घट ही चिंतेची बाब ठरली आहे.

उन्हाळ्यापूर्वीच जलनियोजनाचे आव्हान

पावसातील तुटीचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. जलाशयांमधील पाणीसाठा, भूजलपातळी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांत आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी आतापासूनच संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजनांची आखणी करणे आवश्यक आहे.

१४ ऑक्टोबर रोजी नैऋत्य मोसमी पावसाने देशातून अधिकृतपणे माघार घेतली. त्यामुळे आता राज्याचे लक्ष ईशान्य मोसमी पावसाकडे लागले आहे. या पावसातून किती भरपाई होते, यावर आगामी काही महिन्यांतील पाण्याची उपलब्धता काही प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. मात्र, ईशान्य मोसमी पाऊसही कमी झाल्यास पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते.

बेळगाव जिल्ह्याची स्थिती तुलनेने समाधानकारक

राज्यातील अनेक भागांत पावसाची मोठी तूट असताना बेळगाव जिल्ह्यात तुलनेने समाधानकारक पाऊस झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी आणि जिल्हानिहाय परिस्थिती यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तथापि, आगामी उन्हाळ्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करताना स्थानिक जलसाठे, भूजलपातळी आणि पाण्याची वाढती मागणी यांचाही विचार करावा लागणार आहे.

जलसाठ्यांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष देण्याची गरज

अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारसमोर जलसाठ्यांचे काटेकोर व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांसाठी पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था उभारणे, अशी अनेक आव्हाने आहेत. त्याचबरोबर भूजलाचा अनियंत्रित उपसा रोखणे आणि उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करणेही आवश्यक ठरणार आहे.

ईशान्य मोसमी पाऊस किती दिलासा देतो, यावर आगामी उन्हाळ्यातील जलस्थितीचे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, पावसातील मोठी तूट लक्षात घेता राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने आतापासूनच संभाव्य जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे.