बेळगाव : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या ‘कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंचनइंच जमीन महाराष्ट्राचीच आहे’, या ठरावाचा कर्नाटकच्या नेतेमंडळींनी तीव्र निषेध केला असून एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्राच्या ठरावाला आमचा विरोध : डी. के. शिवकुमार
सीमाप्रश्नी आज महाराष्ट्र विधानसभेने केलेल्या ठरावाला आमचा विरोध आहे, त्याचा आम्ही पक्षातर्फे आणि राज्यातील जनतेतर्फे निषेध करतो असे केपीसीसीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. कर्नाटकातील प्रत्येकाने एकजुटीने कर्नाटकचे रक्षण केले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बेळगावात सुवर्णसौधमध्ये आज मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डी. के. शिवकुमार म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने कर्नाटकातील काही गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे त्याचा कर्नाटक आणि काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध करतो. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. अशांतता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे कृत्य केले आहे. आम्ही आमच्या राज्यातील एकही गाव सोडणार नाही, त्यांचीही गावे आम्हाला नको आहेत. सभागृहातही हा प्रस्ताव ठेवणार आहोत. याबाबत ठराव मंजूर करू. कर्नाटकाच्या रक्षणासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आमचे आणि पक्षाचे नेहमीच सहकार्य राहील. राज्यांच्या सीमा निश्चित झाल्या आहेत. लोक सुखाने रहात आहेत. त्यामुळे वाद करणे चुकीचे आहे. हा वाद उकरून काढण्याचे काम भाजपनेच केल्याचा आरोप करून शिवकुमार म्हणाले, केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही भाजपचेच सरकार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कमी-अधिक प्रमाणात राजकीय फायदा होईल या आशेने भाजपने हा मुद्दा उकरून काढल्याचा आरोप त्यांनी केला. या भागाच्या राजकारणात थोडा फरक आहे, त्यामुळे त्यांनी याला फूस दिली आहे. पण कन्नड समर्थक संघटना आणि राज्यातील जनतेला घाबरण्याची गरज नाही, असे शिवकुमार म्हणाले.
महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न निकाली निघालाय : सिद्धरामय्या
महाराष्ट्र विधिमंडळाने सीमाप्रश्नी केलेल्या ठरावाचा निषेध करत महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न निकाली निघालाय अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे नेते सिद्धरामय्या यांनी दिली. सुवर्णसौधमध्ये आज मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार सीमाप्रश्न या आधीच निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्र सरकार सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या मागणीचा ठराव करत असेल तर त्याला कायदेशीर वैधता नाही, आमच्या विधानसभेत आम्ही निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निर्णयाला कवडीची किंमत नाही अशी दर्पोक्ती सिद्धरामय्या यांनी केली.
सुवर्ण विधानसौध समोर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस नेते आमदार ईश्वर खंडरे यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही असे सांगितले. महाराष्ट्र राज्य विनाकारण राजकीय व्देशातून हे सर्व करत आहे. याचा मी तीव्र निषेध करतो महाराष्ट्रात एक इंच ही जमीन जाऊ शकत नाही, असे खंडरे म्हणाले.
कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा वाद मिटला असला तरी, महाराष्ट्राने तो वारंवार मांडणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे मत कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वथनारायण यांनी व्यक्त केले आहे. निपाणी कारवारसह कांही जिल्हे केंद्रशासित करा अशी महाराष्ट्रातील दिग्गजांची वक्तव्यं बालिशपणाची आहेत. मुंबईत किती मराठी लोक आहेत? असे विचारले तर गोंधळ होईल, असे सांगून स्वार्थासाठी राजकारण करणारे लोक समाजावर ओझे आहेत हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे, असे मंत्री अश्वथनारायण म्हणाले.