कावेरी पाणी वाटप प्रश्न : शिवकुमार यांनी केली दिल्लीत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा

बंगळूर : कावेरी नदी वादावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (ता. १) होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, जे जलसंपदा मंत्री देखील आहेत, यांनी आज दिल्लीत कायदेतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
काल म्हैसूरमध्ये गृहलक्ष्मी योजनेच्या उद्घाटनात सहभागी झालेले डी. के. शिवकुमार त्यानंतर दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी आज दिल्लीतील कर्नाटक भवनात वकिलांच्या टीमशी चर्चा केली.
त्यानंतर ते राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील श्याम दिवाण यांची भेट घेणार आहेत. उद्या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावयाच्या माहितीबाबत ते अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.
कावेरी न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार तामिळनाडूला २४ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची मागणी तामिळनाडूने केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेची सुनावणी घेणार्‍या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बाधित राज्यांना यापूर्वीच नोटीस बजावली असून, उद्या महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
न्यायाधिकरणाच्या निकालानुसार कावेरी नदीचे पाणी तामिळनाडूला सोडले जात नसल्याचा निषेध कर्नाटकने केला आहे. त्यानिमित्ताने राज्यातील पावसाची कमतरता, जलाशयातील पाणीसाठा, पिकांची स्थिती यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्याची तयारी केली आहे.
कायदे तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, आज आम्ही आमच्या सर्व कायदेतज्ज्ञांसोबत बैठक घेतली. आता संपूर्ण टीम कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलाची भेट घेणार आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आम्हाला तामिळनाडूला ५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पाण्याची कमतरता ही कर्नाटकसाठी मोठी वेदना आहे. कर्नाटकातील शेतकरी आणि त्यांच्या भावनेचा आदर करेन, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांचाही आम्ही आदर करतो. पण कर्नाटकात अतिशय बिकट परिस्थिती आहे. यावर मेकेदाटू योजना हाच उपाय आहे, अशी आमची विनंती आहे. याचा फायदा केवळ कर्नाटकलाच नाही तर तामिळनाडूलाही होणार असल्याचे ते म्हणाले.