अखेर ‘शक्ती’ योजनेविरुध्दची जनहित याचिका मागे

जनहित याचिका अस्पष्ट असल्याचे न्यायालयाचे मत

बंगळूर : राज्यातील ‘शक्ती’ योजनेंतर्गत महिलांना मोफत बस प्रवासाला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली. या संदर्भात तीन कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अस्पष्ट आहे आणि कोणत्याही अभ्यासाद्वारे समर्थित नाही असे न्यायालयाने मानले.
अश्विन शंकर भट्ट, नेहा व्यंकटेश आणि याशिका सरवणन यांनी जनहित याचिकामध्ये आरोप केला आहे की शक्ती योजनेमुळे बस स्टँडवर अराजक, गोंधळ आणि जमावाचे बेशिस्त वर्तन, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम झाला आणि अर्थव्यवस्थेचे गंभीर नुकसान झाले. सरकारी मालकीच्या बसमधील मोफत प्रवासामुळे महिलांच्या भल्यापेक्षा अधिक नुकसान होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे आणि न्यायमूर्ती एमजीएस कमल यांच्या खंडपीठाने तक्रारदाराच्या वकिलांना प्रश्न केला की, ‘शक्ती’ योजना सुरू होण्यापूर्वी महिलांना सरकारी बसमधून प्रवास करणे सोयीचे होते का. तसेच सर्वत्र गर्दी होत आहे. ही योजना कोणत्या विशिष्ट लोकांपुरती मर्यादित आहे का? याबाबत अभ्यास झाला का, याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले.
याचिकाकर्त्याला प्रश्न विचारला की, लोकांच्या गर्दीसाठी जनहित याचिका हा उपाय आहे का? की योजनेला आव्हान देत आहात, खंडपीठाने मुंबई लोकल गाड्यांकडे लक्ष वेधले आणि विचारले की त्यांना किती गर्दी आहे हे माहित आहे का. योग्य तयारीनंतरच जनहित याचिका दाखल करावी, असा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला. नंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने जनहित याचिका मागे घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली.