बेळगाव जिल्ह्यातील वसाहतीना पाणीपुरवठा प्रकल्पाना मंजूरी

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांमध्येही आरक्षण

बंगळूर : जलजीवन अभियानांतर्गत बेळगावमधील निवडक वस्त्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ३७७ कोटी रुपये खर्चाचे दोन प्रकल्प राबविण्यास गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मंत्री एच.के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले की, बेळगावच्या हुक्केरी तालुक्यातील दड्डी व इतर ८१ गावे (२१ वस्त्या) आणि बेळगाव तालुक्यातील एक गाव (एक वस्ती) यांना डीबीओटी तत्त्वावर २८५ कोटी रुपये खर्चाचा बहु-ग्राम पेयजल प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ते म्हणाले की, हुक्केरी तालुक्यातील पाच्छापुर व इतर १८ गावे (२८ वस्त्या) व कुंदर्गी व इतर २१ गावे (२६ वस्त्या) यासाठी ९२ कोटी रुपये खर्चून बहु-ग्रामीण पेयजल प्रकल्प डीबीओटी तत्त्वावर राबविण्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
दुय्यम, फेडरल आणि सर्वोच्च सहकारी संस्थांच्या प्रशासकीय संस्थांमध्ये एससी, एसटी, मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी आरक्षणाशी संबंधित विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.
या संदर्भात ‘कर्नाटक सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘कर्नाटक सौहार्द सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, “पुढील अधिवेशनात ही विधेयके मांडून मंजूर केली जातील. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळात अनुसूचित, मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी आधीच राखीव सुविधा आहेत. ही विधेयके दुय्यम, फेडरल, सर्वोच्च सहकारी संस्थांच्या नियामक मंडळापर्यंत विस्तारित करण्यासाठी आणली गेली आहेत. तो राज्यभरातील सुमारे २५ संस्थांना लागू होईल, असे ते म्हणाले.

केएएस ते आयएएस पदोन्नतीसाठी कारवाई
कॅबिनेटने केएएस ते आयएएस पदोन्नतीसाठी पात्रता निकष एक वेळच्या प्रभावाने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च पदांमध्ये ४५ टक्के टंचाई असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या अनुषंगाने, केएएस ते आयएएस पदोन्नतीसाठी पात्रता सेवा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. त्यानुसार १३ वर्षांची सेवा पात्रता १० वर्षे करण्यात आली असून निवड श्रेणी अधिकाऱ्यांची सेवा पात्रता एक वर्ष करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत १८ वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालये आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये एकूण १७६.७ कोटी रुपये खर्चून ११४ ‘मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर्स’ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे ठराव
कर्नाटक प्रजनन आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित कापूस बियाणे (विक्री किंमत निश्चित करणे आणि नुकसान भरपाई) विधेयक, २०१५ मागे घेण्यास सहमती.
‘युनिटी मॉल’साठी राज्यातील ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ जिओ-टॅगिंग उत्पादने आणि इतर हस्तकला उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९३ कोटी दिले आहेत. व्याजमुक्त कर्ज सहाय्यासह बांधकामास प्रशासकीय मान्यता. हा युनिटी मॉल म्हैसूरमध्ये बांधण्यात येणार आहे.
बसवकल्याण, बिदर येथील नवीन न्यायालय संकुलासाठी १७.५० कोटी रुपये खर्चात बांधण्यासाठी प्रशासकीय संमती.

अंगणवाडी सेविकाना स्मार्ट फोन
चालू वर्ष २०२३-२४ साठी ‘पोषण’ अभियान योजनेअंतर्गत पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविकांना ८९.६१ कोटी रुपये खर्चून ७५ हजार ९३८ कोटी खर्च करून स्मार्टफोन खरेदीला मान्यता देण्यात आली.
विशेष विवाह (कर्नाटक) (सुधारणा) नियम २०२४ ला मान्यता देण्यात आली. विशेष विवाह प्रकरणांमध्ये अर्ज आणि शुल्क ऑनलाइन मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.