म. ए. समितीच्या मागणीची केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्यांकडून दखल

बेळगाव : मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या भाषिक अल्पसंख्याकाच्या अन्यायाबाबतच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची दखल केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी घेतली आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने भारत सरकारचे अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री मुख्तार आब्बास नक्वी यांना पत्र लिहून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून होणाऱ्या अन्यायाची माहिती देण्यात आली होती.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील वादग्रस्त 865 खेड्यात
मराठी भाषिकांची संख्या 50 ते 100 टक्के असूनही भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊनही सरकार त्याची, अंमलबजावणी करीत नाही. भाषिक अल्प संख्याकांचे आयुक्त दरवर्षीप्रमाने आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवतात परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. अशा प्रकारची तक्रार करणारे एक पत्र समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी पाठविले होते. या पत्राची दखल घेत भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक खात्याचे अंडर सेक्रेटरी शुभेंदू एस श्रीवास्तव यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना मध्यवर्ती समितीच्या पत्राची प्रत पाठवून योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.