बेळगाव : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खाजगी व अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. मात्र यंदाही आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसून पालकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले आहे.
बदलती नियमावली, ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडचणी आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळे आरटीई प्रवेशाबाबत पालकांचा उत्साह कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 119 जागांपैकी केवळ 67 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला असून तब्बल 52 जागा अद्याप रिक्त आहेत.
आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध असूनही प्रवेशासाठी अर्जांची संख्या अत्यल्प राहिली आहे. मार्च महिन्यापासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अधिकाधिक पालकांनी अर्ज करावेत यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष आवाहनही केले होते. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत दोन वेळा वाढवावी लागली. तरीही बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात अवघे 210 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात विविध खाजगी व अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 119 जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र केवळ 67 विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश निश्चित केल्याने अनेक शाळांमधील जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
रिक्त जागांसाठी आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून इच्छुक पालकांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. यासाठी अर्जाची अंतिम मुदत 11 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यात मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहता दुसऱ्या टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
आरटीई योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज निर्माण झाली असून, अन्यथा राखीव जागा रिक्त राहण्याची समस्या कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta