सीमावासियांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका खूप खूप सोसलं… आता आमच्या आंदोलनाला समर्थ साथ द्या!

 

“माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होतीया कायली…” या मराठी भावगीताच्या ओळी आजही सीमा भागातील प्रत्येक मराठी बांधवाच्या वेदना व्यक्त करतात. महाराष्ट्रापासून तुटले गेल्याची सल, न्यायासाठीचा सात दशकांचा संघर्ष आणि आपल्या मातृभूमीत सामावून घेण्याची आस आजही तितकीच तीव्र आहे.

रामाचा वनवास चौदा वर्षांनी संपला; मात्र बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा वनवास तब्बल सत्तर वर्षांनंतरही कायम आहे. हा अन्यायाचा वनवास आता तरी संपावा, यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुन्हा एकदा संघर्षाच्या मैदानात उतरली आहे. आपल्या व्यथा महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि सीमावासीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्यासाठी समितीने महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय नेत्यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे.

“मोडला असला संसार,
तरी मोडला नाही कणा;
पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा…”

याच भावनेतून सीमावासीयांना महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून नैतिक पाठबळाची अपेक्षा आहे. आगामी आंदोलनाला उपस्थित राहून मराठी जनतेच्या संघर्षाला बळ द्यावे, एवढीच त्यांची मागणी आहे.

गेली सत्तर वर्षे बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक जनता आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी अखंड लढा देत आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सीमा प्रश्नासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार, आणि तज्ज्ञ समित्यांच्या बैठका झालेल्या नाहीत. प्रश्नाच्या पाठपुराव्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या हालचाली ठप्प झाल्याने सीमावासीयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

दुसरीकडे कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर वाढत्या दडपशाहीचा आरोप होत असून, विविध प्रकारचे दबाव, खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या घटना आणि मराठी अस्मितेला लक्ष्य करणाऱ्या कृतींमुळे असुरक्षिततेची भावना अधिक गडद होत चालली आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २९ जून रोजी मुंबईतील मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा द्यावा आणि सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसेच सीमा प्रश्न तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांना निवेदने पाठविण्यात आली आहेत.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सातत्याने निवेदने, पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटींद्वारे महाराष्ट्रातील मंत्री व विविध पक्षांच्या नेत्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र अपेक्षित गतीने हालचाली होत नसल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

सीमावासीयांच्या वेदना, त्यांच्यावर होणारी कथित दडपशाही आणि न्यायासाठीचा संघर्ष याकडे महाराष्ट्र सरकार तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून सीमाभागातील मराठी जनतेचा आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचावा आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना बळ मिळावे, हीच सीमावासीयांची अपेक्षा आहे.