पेन्शनधारकांची धाकधूक! 79 हजारांहून अधिकांची पेन्शन रद्द

 

17.97 लाख लाभार्थ्यांना नोटिसा; 23.14 लाख नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात

बेंगळुरू : राज्यातील सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन योजनांमधील बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने व्यापक पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. बीएमएस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या माहितीची छाननी केली जात असून, आतापर्यंत 17.97 लाख पेन्शनधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर खोटी अथवा चुकीची माहिती सादर केल्याचे आढळून आलेल्या 79 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची पेन्शन रद्द करण्यात आली आहे.

पात्र लाभार्थ्यांनाच पेन्शनचा नियमित लाभ मिळावा आणि सरकारी निधीचा गैरवापर करणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळता यावे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाल्याने पेन्शन कायमची बंद झाली असे समजण्याचे कारण नसून, पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

83.12 लाख लाभार्थ्यांची माहिती तपासली

राज्यातील 83.12 लाख पेन्शनधारकांच्या माहितीची कुटुंब सॉफ्टवेअरमधील नोंदींशी पडताळणी करण्यात आली. या छाननीत 23.14 लाख लाभार्थ्यांच्या तपशिलांमध्ये गंभीर तफावत आणि संशयास्पद बाबी आढळून आल्या. त्यामुळे संबंधितांची पेन्शन तात्पुरती स्थगित करून कागदपत्रांच्या आधारे फेरपडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान, गेल्या पाच महिन्यांत 5.17 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची पेन्शन नियमित करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

नोटीस मिळालेल्यांना 30 दिवसांची संधी

नोटीस अथवा एसएमएस प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित कार्यक्षेत्रातील तहसीलदार कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करून पेन्शन सुरू ठेवता येणार आहे.

यासाठी वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, पत्त्याचा पुरावा आणि यापूर्वीच्या पेन्शनसंबंधीची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्रता सिद्ध झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांचा पेन्शनचा लाभ कायम ठेवण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थ्यांनी दक्ष राहावे

सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या पात्र व्यक्तींचा हक्क अबाधित ठेवतानाच अपात्र आणि बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या पात्र लाभार्थ्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता विहित 30 दिवसांच्या मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन आयुक्तालयाने केले आहे.