बेळगाव महापालिका बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर?

 

प्रादेशिक आयुक्तांची कठोर भूमिका; आयुक्तांकडून तीन दिवसांत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला

सत्ताधारी-विरोधकांच्या संघर्षाची प्रशासकीय पातळीवर दखल; अहवालानंतर राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेतील सत्तासंघर्ष आता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याची धग थेट प्रशासकीय पातळीपर्यंत पोहोचली आहे. महानगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याच्या मागणीवर प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली असून, महानगरपालिका आयुक्तांकडून अवघ्या तीन दिवसांत वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे बेळगाव महापालिका बरखास्तीच्या दिशेने प्रशासकीय हालचालींना वेग आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त गीता कौलगी यांनी १७ ऑगस्ट रोजी महानगरपालिका आयुक्तांना यासंदर्भातील पत्र पाठविले आहे. या पत्रात महापालिका बरखास्त करण्याचा अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, बरखास्तीच्या मागणीच्या अनुषंगाने महापालिकेतील प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, याचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात आल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

राजकीय संघर्षाचा शहराच्या विकासावर परिणाम?

महानगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. नियमित बैठका होत नसल्याने अनेक विषय प्रलंबित राहिल्याचा आणि त्याचा थेट परिणाम शहरातील विकासकामांवर होत असल्याचा आरोप संबंधित संघटनांनी केला आहे.

शहराचा विकास राजकीय संघर्षाच्या कचाट्यात अडकला आहे का? याचे उत्तर आता आयुक्तांच्या अहवालातून मिळण्याची शक्यता आहे.

२२ कन्नड संघटनांचा दबाव

विविध कन्नड संघटनांच्या प्रतिनिधींनी १२ ऑगस्ट रोजी प्रादेशिक आयुक्तांची भेट घेऊन बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवरच प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे.

सीमा प्रश्नासंदर्भात कर्नाटकाच्या बाजूने ठराव मंजूर करावा, या मागणीसाठी २२ समविचारी कन्नड संघटनांकडून महापालिकेवर दबाव आणला जात आहे. संबंधित ठराव मंजूर करण्यास महापालिका टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही या संघटनांनी केला आहे.

‘तीन दिवसांत’ अहवाल; कोणते सत्य बाहेर येणार?

प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने निवेदनातील प्रत्येक मुद्द्याची सखोल छाननी करून सध्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष महानगरपालिका आयुक्तांच्या अहवालाकडे लागले आहे.

या अहवालात महापालिकेच्या नियमित बैठका का होत नाहीत? किती विषय प्रलंबित आहेत? प्रलंबित विषयांचा शहरातील विकासकामांवर नेमका किती परिणाम झाला? निधीवाटपाची स्थिती काय आहे? प्रशासनासमोर कोणत्या अडचणी आहेत? तसेच महापालिकेच्या कारभारात नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत? याची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

अहवाल ठरणार निर्णायक

आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच महापालिका बरखास्त करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करायची की नाही, याबाबत पुढील भूमिका स्पष्ट होईल. त्यामुळे तीन दिवसांचा हा कालावधी बेळगाव महापालिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एकीकडे सत्ताधारी-विरोधकांतील संघर्ष, दुसरीकडे विविध संघटनांचा दबाव आणि आता प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाची प्रशासकीय दखल या तिहेरी कोंडीत बेळगाव महापालिका सापडली आहे.

महापालिका खरोखरच बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर आहे की आयुक्तांचा अहवाल बरखास्तीची मागणीच फेटाळून लावणार? याचे उत्तर आता या अहवालातून मिळणार आहे. मात्र, प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे बेळगावच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.