
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार, दि. १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असून, त्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ गोपाळ सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची दखल घेत ही नियुक्ती करण्यात आल्याने सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याला आणखी बळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तज्ज्ञ व उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी वकिलांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती. मुख्य वकिलांना सहाय्य करण्यासाठी आणखी तीन विधीज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार शनिवारी, दि. १२ सप्टेंबर रोजी गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली.
यापूर्वी सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी पाच विधीज्ञ कार्यरत असून, आता सुब्रमण्यम यांच्या रूपाने आणखी एका ज्येष्ठ विधीज्ञाची भर पडली आहे. देशातील नामांकित विधीज्ञ म्हणून गोपाळ सुब्रमण्यम यांची ओळख असून, त्यांच्या अनुभवाचा सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात महत्त्वपूर्ण फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मागील आठवड्यात बुधवार, दि. ९ सप्टेंबर रोजी सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला होता. मात्र, त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी गुरुवारी दावा मेंशन केला. त्यानुसार बुधवार, दि. १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दिवशी सीमाप्रश्नाचा दावा न्यायालयाच्या पटलावर येण्याची शक्यता असून, सीमाभागातील जनतेचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.

Belgaum Varta Belgaum Varta