Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या खटल्याची आज बुधवार दि. 6 जुलै रोजी होणारी सुनावणी 25 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळावी यासाठी म. ए. समितीने लढा उभारला आहे. त्या अनुषंगाने 2020 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी भाषिकांनी मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले होते. त्यावेळी विनापरवाना मोर्चा काढण्यात आला तसेच कोरोना नियमांचे उल्लंघन झाले असे आरोप ठेवून समितीच्या नेत्यांसह अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करन खटला दाखल करण्यात आला होता.
सदर खटल्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, नेताजी जाधव, रेणू किल्लेकर, सरिता पाटील, किरण गावडे, मदन बामणे, प्रकाश शिरोळकर, कृष्णा गुरव, धनंजय पाटील, रवी साळुंखे, श्रीकांत मांडेकर, परशुराम केरवाडकर, गजानन पाटील, संदीप चौगुले, दिगंबर कातकर, परेश शिंदे, विनायक सांबरेकर, हनुमंत मजुकर, रामचंद्र कुद्रेमणीकर, विनायक पावशे, नागेश किल्लेकर, उदय नाईक, अनिल हेगडे, माधुरी हेगडे, चेतन पाटील आदींचा समावेश आहे. यावेळी वकील नागेश सातेरी, अजय सातेरी, महेश बिर्जे उपस्थित होते.
