म. ए. समितीच्या मागणीची राष्ट्रपती कार्यालयाकडून दखल

बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी परिपत्रके मराठीतून मिळावीत या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 1 जून रोजी निवेदनाद्वारे जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आली होती. तसेच 20 दिवसात मागणी पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी भाषिकांनाचा भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता आणि या मागणीची एक प्रत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान कार्यालयात देखील पाठविण्यात आली होती.
कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांच्या मागणीची दखल न घेतल्यामुळे 27 जून रोजी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला आणि पुन्हा एकदा आपल्या मागणीचे निवेदन दिले आणि त्याची प्रत राष्ट्रपती व पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आली होती. या निवेदनाची दखल राष्ट्रपतींनी घेतली असून कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना मराठी भाषिकांच्या मागणिसंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. तसेच जी काही कार्यवाही केली जाईल त्याची माहिती राष्ट्रपती कार्यालय तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला देण्यात यावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
राष्ट्रपतींचे अंडर सेक्रेटरी पंकज सौरभ यांच्या सहिनीशी आलेल्या पत्राची दाखल घेत कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचे अंडर सेक्रेटरी सी. व्ही. हरिदासन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना म. ए. समितीच्या मागणी संदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालय तसेच मुख्यमंत्री सचिवलायकडून आलेल्या पत्रांच्या प्रति मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांना देखील मिळाल्या आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या या मागणीची दाखल राष्ट्रपतींनी घेतल्यामुळे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या या लढ्याला यश येताना दिसत आहे. त्यामुळे मराठी माणसांतून समाधान व्यक्त होत आहे.