बोगस पत्रकारांवर आळा बसणार!

 

बेळगाव : जिल्ह्यातील अनेक भागात यूट्यूब चॅनल आणि अनधिकृत पत्रकारांचा त्रास वाढत असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहेत. त्यामुळे वृत्त विभागाच्या यादीतील माध्यम संस्थांच्या वतीने क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांनाच जिल्हा प्रशासनाकडून ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले आहे. अनधिकृत पत्रकारांविरोधात तक्रारी आणि ‘प्रेस’ नावाच्या गैरवापरावर नियंत्रण यासंदर्भात आज गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात माध्यम प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी पाटील अध्यक्षस्थानी होते.

माध्यम संस्थांनी दिलेल्या शिफारस पत्राच्या आधारे त्या संस्थेच्या रिपोर्टरला जिल्हा प्रशासनाकडून ओळखपत्र दिले जाईल. प्रशासनाकडून ओळखपत्र प्राप्त झालेल्या पत्रकारांनाच सरकारी कार्यक्रम आणि सभांना परवानगी दिली जाईल. याबाबतची माहितीही सर्व विभागांना देण्यात येणार आहे. माध्यम संस्थांनीही याबाबत जनजागृती करावी.

जिल्ह्यातील माध्यम संस्थांनी त्यांच्या वार्ताहरांचे नाव, ओळखपत्र व इतर तपशील आठवडाभरात माहिती विभागाकडे पाठविल्यास त्यांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

त्याचप्रमाणे वृत्त विभागाच्या माध्यम सूचीतील माध्यम संस्थांच्या तालुकास्तरीय वार्ताहरांनाही ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या माध्यम संस्थेच्या शिफारशीच्या आधारे तहसीलदार आणि वृत्त विभागामार्फत ओळखपत्र दिले जातील. संबंधित तालुक्याच्या पत्रकारांना देण्यात येणारे ओळखपत्र केवळ संबंधित तालुक्याच्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित असेल, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.

YouTube चॅनेलला परवानगी नाहीच

यूट्यूब चॅनेल आणि सोशल नेटवर्क्सना कोणत्याही कारणास्तव ओळखपत्र दिले जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमांना अधिकृत माध्यम संस्थांच्या पत्रकारांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल, असे जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले.

अधिकृत माध्यम प्रतिनिधींना ओळखपत्र दिले जातील. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनीही सांगितले की, हे सर्वांनी पाहावेत म्हणून ते अनिवार्यपणे प्रदर्शित केले जावेत.
ज्यांच्याकडे आधीच वृत्त विभागाचे ओळखपत्र आहे, त्यांना जिल्हा प्रशासन तातडीने ओळखपत्र देईल, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, अनधिकृत पत्रकारांनी शासकीय कार्यालयात जाऊन अधिकार्‍यांना त्रास दिल्याचे आढळल्यास ते तातडीने त्यांना किंवा पोलिस अधीक्षकांना माहिती देऊ शकतात.

त्याचवेळी बोलताना बेळगाव शहर पोलीस आयुक्त डॉ. एम. बी. बोरलिंगय्या म्हणाले, “फक्त बातम्या संकलनासाठी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाच जिल्हा प्रशासनाकडून ओळखपत्र दिले जाईल. संबंधित संस्थेत काम करणाऱ्यांना त्याची गरज भासणार नाही.

अधिकृत पत्रकारांच्या यादीच्या आधारे ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजीव पाटील यांनी सांगितले.
कोणत्याही माध्यम संस्थेचे शिफारसपत्र वापरून ओळखपत्र मिळवणाऱ्या पत्रकारांनी त्यांच्या खासगी यूट्यूब चॅनेलसाठी काम केल्यास त्याला संबंधित संस्था जबाबदार असेल, असेही ते म्हणाले. पत्रकारांनी काम सोडल्यावर वृत्त विभागाला त्वरित कळवावे, असे ते म्हणाले.

बेकायदेशीरपणे वाहनांवर वापरले जाणारे “प्रेस” स्टिकर काढून टाकण्यासाठी आणि बनावट पत्रकारांचा धोका रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागाने केलेल्या सर्व उपाययोजनांना माध्यम प्रतिनिधींनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.