मराठीतून कागदपत्रे देण्यासंदर्भासाठी माजी नगरसेवकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार 15 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास त्यांना त्यांच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार बेळगांव शहरात 22 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक राहतात. त्यांना सरकारी परिपत्रके मराठीतून द्यावीत त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेवर मराठी बोर्ड लावण्यात यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी माजी महापौर व नगरसेवक निवेदन देण्यासाठी आले असता अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दूरगुंडी यांनी गांभीर्याने घेतले नसल्याचे निदर्शनास आले. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतिबद्दल माजी नगरसेवकातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेनुसार 22 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके देणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके तसेच सरकारी कार्यालयावर व बसेसवर मराठीतून फलक लावले नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
यावेळी माजी महापौर ऍड. नागेश सातेरी, माजी महापौर किरण सायनाक, माजी महापौर महेश नाईक, माजी महापौर प्रकाश शिरोळकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, माजी नगरसेवक ऍड. अमर येळ्ळूरकर, ऍड. रतन मासेकर, मोहन बेळगुंदकर, गणेश ओऊळकर, विनायक गुंजटकर, मनोहर हलगेकर, गजानन पाटील, सुधा भातकांडे, माया कडोलकर, मोहन भांदुर्गे, राकेश पलंगे यांच्यासह इतर नगरसेवक उपस्थित होते.